काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवासहितका जिल्लामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम आवश्यक देखिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
१५ दिनमा तयार भयो क्षति आकलन प्रतिवेदन
बाढी आएलगत्तै प्राधिकरणले १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरी ड्रोनलगायत प्रविधिको प्रयोगबाट क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो। टोलीले १५ दिनभित्र द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार गरेको उप्रेतीले बताए।
प्रतिवेदनमा कृषि, वन, मत्स्य, पशुपन्छी, सडक, पुल, विद्यालय र खानेपानी लगायत क्षेत्रमा भएको क्षति तथा पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक रकमको क्षेत्रगत विवरण समेटिएको छ।
“हाम्रो अनुमानित पुनर्निर्माणका लागि ४।७७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम आवश्यक पर्छ,” उप्रेतीले भने।
उक्त प्रतिवेदन विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग परिचालनका लागि आधार बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढी आएको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट प्रभावित स्थानीय तहमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। त्यसमध्ये दुई जिल्लामा एक–एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको उप्रेतीले जानकारी दिए। बाँकी रकम कुन स्थानीय तह वा क्षेत्रमा पठाइएको हो भन्ने विस्तृत विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको जानकारीमा खुलाइएको छैन।
सडक खुलाउने र पुल मर्मतको काम जारी
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनको काम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गल्छी-देवीघाट-ढुंगे-त्रिशूली सडक खण्डमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ।
विदुर-बेत्रावती खण्डको १० किलोमिटरमध्ये नौ दशमलव दुई किलोमिटर सडक खुलाइएको छ। बाँकी खण्ड खुलाउने काम भइरहेको उप्रेतीले बताए।
देवीघाट, इन्द्रेणीचौर र स्याफ्रुबेँसीमा तीनवटा तुइन निर्माण गरिएको तथा थप दुईवटा तुइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
प्राधिकरणले असोजभित्र २० वटा झोलुंगे पुल मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पाँचवटा पुलको मर्मत भइरहेको छ भने बाँकी १५ वटाको मर्मतका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आवश्यक स्थानमा नयाँ झोलुंगे पुल निर्माण गर्न डिजाइन र बोलपत्र प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उप्रेतीले जानकारी दिए।
दुई हजार २७ परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक
प्राधिकरणले नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवनका दुई हजार २७ बाढी प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रभावित परिवारको बसोबास र आवश्यकता पहिचान गर्न गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ८० दशमलव ६ प्रतिशत परिवार सरकारी सहयोगमा अस्थायी आवासमा बस्न इच्छुक छन्। त्यस्तै, ६६ दशमलव ९ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्न तयार रहेको पाइएको छ।
अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आफ्नै जग्गा उपलब्ध भएका परिवारको हिस्सा २५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहिर वैकल्पिक घर भएका परिवार आठ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
सर्वेक्षणमा तीनदेखि छ सदस्य भएका परिवारको हिस्सा ७४ दशमलव ६ प्रतिशत देखिएको छ। अस्थायी आवासको डिजाइन गर्दा परिवारको आकारलाई आधार बनाउनुपर्ने र नौ सदस्यसम्मका ठूला परिवारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।
३५ अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ३५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा कक्षाकोठा स्थापना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा थप अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न समस्या भइरहेको उप्रेतीले समितिलाई जानकारी दिए।
