५ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 

अन्तिम बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस मागेर क्युआर र नगदमार्फत रकम लिएको आरोपमा अख्तियारले तीन कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । भोजपुरस्थित विद्यालय भवन निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी गरिदिने क्रममा एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका तत्कालीन तीन कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की र सब-इन्जिनियर रविन श्रेष्ठविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगले तीनै जनाविरुद्ध एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना माग दाबी गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।

क्यूआरमा ५० हजार, नगदमा ८५ हजार
आयोगका अनुसार आरोपितहरूले विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न प्राविधिक समस्या देखाउँदै सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

उनीहरूले अन्तिम बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस मागेको अख्तियारको आरोप छ। पूर्वयोजनाअनुसार उक्त रकम आपसमा बाँडेर लिने सहमति भएको आयोगले जनाएको छ।

माग गरिएको रकममध्ये ५० हजार रुपैयाँ सब–इन्जिनियर श्रेष्ठको बैंक खाताको क्यूआरमार्फत जम्मा गर्न लगाइएको थियो। बाँकी ८५ हजार रुपैयाँ इन्जिनियर राईले नगद बुझेको आयोगको दाबी छ।

तीन स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो
घुस मागेको उजुरीका आधारमा खटिएको आयोगको टोलीले इन्जिनियर राईलाई ८५ हजार रुपैयाँ नगद लिइसकेको अवस्थामा ललितपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।

आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले लेखा अधिकृत कार्की र सब-इन्जिनियर श्रेष्ठलाई क्रमशः धनकुटा र भोजपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रारम्भिक कारबाहीका क्रममा ८५ हजार रुपैयाँ नगदसहित राई पक्राउ परे पनि अनुसन्धानबाट क्यूआरमार्फत लिइएको थप ५० हजार रुपैयाँसमेत गरी कुल घुस रकम एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको खुलेको आयोगले जनाएको छ।

कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना माग

आरोपितहरूको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

आयोगले तीनै जनालाई सोही उपदफाको देहाय ९ग० बमोजिम कैद तथा बिगो एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न माग दाबी लिएको छ। आरोपको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ।

0 Comments