काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथि लगाएको निलम्बन फुकाउन सरकारले उच्चस्तरीय पहल गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले निलम्बनको अवधि नतोकिएको र त्यसयता नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन नभएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारको पहलबाट निलम्बन चाँडै फुकुवा हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ।
अग्रिम निर्वाचनबाट सुरु भएको विवाद
मन्त्री पोखरेलका अनुसार एन्फाको तत्कालीन कार्यसमितिको कार्यावधि २०८३ असार ६ गतेसम्म थियो। तर एन्फाले २०८२ माघ २८ गते अग्रिम निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग स्वीकृति मागेको थियो।
परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को दोस्रो संशोधनअनुसार विधान परिमार्जन गरेर तहगत निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
एन्फाले उक्त निर्देशन पालना नगरी साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि परिषद्ले पटक–पटक सचेत गराएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
परिषद्ले लगाएको निलम्बन जेठमा फुकुवा
परिषद्को कार्यकारी समितिले गत चैत १२ गते एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि एन्फाले दिएको निवेदनमाथि कारबाही गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) अनुसार २०८३ जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
तर परिषद्ले एन्फालाई दिएको निर्देशनलाई फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ मानेर निलम्बनको सूचना पठाएको उनको भनाइ छ।
“निलम्बनको अवधि तोकिएको छैन। नेपाल सरकारबाट निलम्बन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको हुँदा चाँडै निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ,” मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधि प्रभावित
फिफाको निलम्बनपछि नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन नभएको मन्त्री पोखरेलले संसद्लाई जानकारी दिए।
निलम्बन कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने निश्चित नभएकाले नेपाली फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित बनेका छन्। मन्त्री पोखरेलले विवाद समाधान र निलम्बन फुकुवाका लागि भइरहेको पहलको विस्तृत विवरण भने प्रस्तुत गरेनन्।
शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता
संसद्मा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि कायम समस्या समाधान गर्न नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरिने पनि बताए।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर ऐन ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षक अभाव तथा दरबन्दी मिलानका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
