८ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपदमा मृत्यु तथा बेपत्ताको व्यवस्थापन गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका विपद्का घटनामा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ । विधेयकमा विपद्का कारण मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार गम्भीर प्रकृतिको विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, सुरक्षित भण्डारण तथा सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

त्यस्तै, विपदमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहतसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । लामो समयसम्म बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थासमेत कानुनमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सर्वसाधारणको राय तथा सुझाव माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र विधेयकसम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । इच्छुक व्यक्ति तथा सरोकारवालाले इमेलमार्फत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन् ।

विधेयक पारित भएपछि विपद्का कारण मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजतलास, शव व्यवस्थापन, परिवारलाई राहत तथा कानुनी पहिचानसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ।

0 Comments