१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करदाता सेवापछि डिजिटल प्रशासनमा नरैनापुरको फड्को, विद्यालयमा अनलाइन हाजिरी र सीसीटीभी

अ अ+ अ-

बाँके । नरैनापुर गाउँपालिकाले प्रशासनिक कामकाज र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै कागजविहीन शासनतर्फको यात्रा सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले सूचना प्रविधि, शिक्षा र प्रशासन शाखाबाट पूर्ण स्वचालित तथा डिजिटल कार्यप्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

पालिकाभित्र हुने प्रशासनिक कामलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। पहिलो चरणमा सूचना प्रविधि, शिक्षा र प्रशासन शाखालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै सुशासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा पालिका अघि बढेको बताए। उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले प्रशासनिक काममा लाग्ने समय घटाउनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन, अनुगमन र सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

‘पालिकाको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कागजको प्रयोग क्रमशः घटाउने हाम्रो प्रयास हो,’ वलीले भने, ‘यसले सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिनुका साथै कार्यालयको कामलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ।’

विद्यालय पनि डिजिटल प्रणालीमा
प्रशासनिक कामसँगै गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि अघि बढाएको छ। यसैक्रममा गत साता पालिकाभित्रका विद्यालयका लागि शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका पूर्ण फिचर प्रयोगसम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको थियो।

गाउँपालिकाका अनुसार पालिकाभित्रका सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयलाई क्रमशः अनलाइन हाजिरी र सीसीटीभी निगरानी प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा पालिकाभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा जोडिएको छ।

अनलाइन हाजिरी प्रणालीबाट विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको उपस्थितिसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्न र सीसीटीभी प्रणालीमार्फत विद्यालयको नियमित अनुगमनमा सहयोग पुग्ने पालिकाको अपेक्षा छ। ईएमआईसको प्रभावकारी प्रयोगबाट विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित विवरण व्यवस्थापनसमेत थप व्यवस्थित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीका अनुसार डिजिटल रूपान्तरणलाई केही शाखा वा विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी क्रमशः पालिकाको समग्र सेवा प्रवाहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रविधिलाई प्रशासनिक सुधारको आधार बनाउँदै सेवाग्राहीले सकेसम्म छिटो र सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको उनले बताए।

करदाता सेवा पनि गाउँपालिकाबाटै
नरैनापुरले पछिल्लो समय संघीय निकायबाट प्रदान हुँदै आएका केही सेवालाई समेत स्थानीयस्तरबाट उपलब्ध गराउने पहल अघि बढाएको छ। केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका करदाता सेवा उपलब्ध गराउने गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज र नरैनापुर गाउँपालिकाबीच समझदारी भएको थियो।

समझदारीसँगै नरैनापुरका सेवाग्राहीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान जारी गर्नेदेखि करचुक्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि सिफारिस, अन्त:शुल्क इजाजत पत्र तथा करदाता विवरण संशोधनसँग सम्बन्धित सेवा स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। ती सेवा आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

करदाता सेवा स्थानीयस्तरमै विस्तार र अहिले सुरु गरिएको डिजिटल तथा कागजविहीन कार्यप्रणालीलाई गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह सुधारको निरन्तर प्रयासका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीलाई स्थानीयस्तरमै सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई क्रमशः विस्तार गर्ने पालिकाको तयारी छ।

0 Comments