१४ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कानून निर्माणका क्रममा हुने बहस सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हुनुहुँदैन’ : सभापति बाँस्कोटा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले विधेयक निर्माण तथा दफावार छलफलमा हुने बहस सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हुन नहुने बताएकी छन् ।

बुधवार बसेको समितिको बैठकमा उनले विधेयक निर्माण तथा दफावार छलफलमा ‘विधायकी मनसाय’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी हुन् ।

उनले कानून निर्माणका क्रममा विधेयक किन र कुन उद्देश्यले ल्याएको भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । आगामी दिनमा समितिमा विधेयकको दफावार छलफल गर्दा सांसदहरूले विधेयकको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि गहिरो अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताइन्। उनले समितिले विधेयक निर्माणमा आवश्यक शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक पृष्ठभूमिलाई समेत आधार बनाएर छलफललाई गहिराइमा लैजानुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रा बहस सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा कस्तो कानून निर्माण गर्दैछौं, किन निर्माण गर्दैछौं र कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसले के परिकल्पना गरेको थियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, यस्तो भएमा हामीले निर्माण गर्ने कानून साँच्चिकै प्रभावकारी हुन्छ ।’

समितिले तयार कारागारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति बाँस्कोटाका अनुसार समितिले कारागारसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरिसकेको छ भने बालसुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै पारित भइसकेको छ । समितिका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने अभ्यास हालसम्म प्रभावकारी रूपमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले समितिले गरेका अध्ययन र छलफलका निष्कर्ष अब सदनमा समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ११ तथा नियम १९९ बमोजिम समितिका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइन् । सभापति बाँस्कोटाले प्रतिवेदनको भाषिक शुद्धता तथा आवश्यक संशोधनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी सदनमा पेश गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएकी छन्।

0 Comments