काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा भवन ऐन २०८३ दर्ता गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यसले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारको सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार दर्ता गरिएको भवन ऐन, २०८३ को विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकलाई निर्माण सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिदिनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विपन्नलाई अनुदान, पहिलो घर बनाउन नि:शुल्क सामग्री
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवासका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ।
पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको नमुना डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निस्शुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
विपद् तथा अन्य कारणले असुरक्षित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा घर
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समेटिएको छ। घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा रु ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, रु १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु १५ हजार, रु १५ लाख अग्रिममा मासिक रु २० हजार, रु २० लाख अग्रिममा मासिक रु ३० हजार र रु २५ लाख अग्रिममा मासिक रु ३५ हजार किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले निम्न र मध्यम आय भएका सबैको आवास अधिकारलाई कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गर्न यो ऐन ल्याएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उनले ‘हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याइएको हो’ भन्दै यसले सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सपना पूरा गर्ने दाबी गरेका छन्।
