१८ आश्विन २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिममा सात लाख ३२ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध

अ अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिममा सात लाख ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म सात लाख ३२ हजार ७५२ जना बिमा प्रणालीमा जोडिएका हुन् । 

बोर्डका सुदूरपश्चिम संयोजक जनकबहादुर साउदले बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको तथ्यांकअनुसार जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीका तीन लाख ६१ हजार ९७९ नागरिकले बिमा गरेको जानकारी दिए ।  

यस्तै, कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७, अछाममा ६७ हजार ३०८, बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ लाभग्राही रहेको उनले बताए । 

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा ठूलो उपचार खर्चको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एक लोककल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत विसं २०७२ चैत २५ बाट सुरु भएको हो । यसलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको छ ।

संयोजक साउदले बिमा योजना नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेअनुसार संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा विस्तार भइरहेको बताए। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापनमा निकै राहत पुर्‍याइरहेको उनले बताए। 

संविधानको धारा, ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सोही अनुसार बीमा योजना कार्यान्वयनमा छ ।

स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन प्रतिपरिवार ९पाँच जनासम्म० रु तीन हजार ५०० वार्षिक रूपमा योगदान तिर्नुपर्ने र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप सदस्य रु सात सयका दरले शुल्क लाग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य नियमालीको व्यवस्थाअनुसार हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नाका साथै ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिविपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र कुष्ठरोग/एचआइभी/एमडीआर–टिबीका बिरामीहरूका लागि नि:शुल्क बिमाको व्यवस्था छ । सरकारले नै यो समूहका व्यक्तिको बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी व्यवस्था गरिएको संयोजक साउदले बताए। साथै, सम्पूर्ण सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बिमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।  

बीमामा आबद्ध भएपश्चात् पाँच सदस्य परिवारसम्मको एक परिवारले रु एक लाखसम्म र सोपश्चात् थप हुने प्रतिसदस्यले रु २० हजार गरी अधिकतम रु दुई लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ ।  

यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका उपचार प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

0 Comments