काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नि:वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न सुधारिएका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्शको तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नसके नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र राजश्व सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।
ढकालले महासंघको अध्यक्ष रहँदा नै नेपालको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनहरू पुरानो र परम्परागत रहेको भन्दै तिनमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग वा सुझाव संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले अघि सारेको स्मरण गरे । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको र आफू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आयोगको सदस्य भएर काम गरेको बताउँदै कतिपय कानुनहरू नयाँ ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।
ढकालले सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका सय बुँदे निर्णयमध्ये अधिकांश निर्णय निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढाइएको भए पनि अझै पनि धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।
अहिले मुलुकमा राम्रा कानुनहरू हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै नि:वर्तमान अध्यक्ष ढकालले कानुनको भावना र सरकार तथा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव लगानीको वातावरणमा परेको बताए । उनले अझै पनि आवश्यक कानुनी सुधार अध्यादेशमार्फत भए पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
ढकालले भने ,‘उद्योग वाणिज्य महासंघको म अध्यक्ष भइरहेको बेलामा एउटा सानो इनिसिएसन हामीले लिएका थियौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा कार्यसमितिको मिटिङमा हामीले एउटा प्रस्ताव राखेका थियौँ । नेपालको खास गरेर लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुनहरू धेरै ट्रेडिसनल भए र यी कानुनहरू परिवर्तन गर्नका लागि एउटा त्यस्तो किसिमको उच्चस्तरीय आयोग अथवा सुझाव समिति बनाऔँ, जसले हाम्रा यी ट्रेडिसनल कानुनहरूलाई परिवर्तन गर्न सकोस् र एउटा व्यावसायिक वातावरण र लगानीको वातावरण बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर वास्तवमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यो र त्यो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट म पनि एक जना सदस्य रहेको थिएँ । वास्तवमा त्यो इनिसिएसनका लागि मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्री र अहिलेको यो मन्त्रिपरिषद्लाई म धेरै–धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । वास्तवमा उहाँहरूको पहिलो क्याबिनेटले सय वटा निर्णय, सय वटा पोइन्टको निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयका अधिकांश निर्णयहरू वास्तवमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएका सुझावका आधारमा गरिएको थियो । यो मानेमा पनि, जुन अहिले माननीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई करिब दुई हप्ता पहिला मैले भेट्ने मौका पाएको थिएँ, त्यति बेला पनि वास्तवमा हामीले एक्जिस्टिङ कतिपय कानुनहरू राम्रा कानुनहरू पनि छन्, अहिले पनि छन् । तर त्यसको इािप्लमेन्टेसन चाहिँ वास्तवमा जुन कानुनको स्पिरिट र मन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री र आम पब्लिकको स्पिरिटअनुसार हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।’
नेपालमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काममा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने लगानी र उनीहरूले दिने सन्देशले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए ।
उनकाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले पहिलो पटक यहाँका लगानीकर्ताले के गरिरहेका छन् र उनीहरूले कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भन्ने हेर्छन्, अनि मात्रै लगानी गर्छन् । ढकालले हालै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको भेटमा पनि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका विषयमा आफूले सुझाव दिएको बताउँदै अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको बताए ।
