१९ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेशको उच्च शिक्षा सुधार र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपबारे सिमरामा संवाद सुरु 

मधेशमा उच्च शिक्षाका समस्या र सुधारका सम्भावनासँगै औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट हासिल योग्यताको मान्यता, प्रमाणीकरण र एक शैक्षिक धारबाट अर्कोमा जाने प्रणाली विकासबारे दुईदिने संवादमा छलफल हुँदै छ।

अ अ+ अ-

बारा । मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षा सुधार र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपबारे दुईदिने उच्चस्तरीय संवाद बाराको सिमरामा सुरु भएको छ।

युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, नीति निर्माता, विज्ञ, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता छ।

‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप: मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक संवादमा विज्ञका कार्यपत्र र समूहगत छलफलमार्फत प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्था, जिल्लागत सम्भावना तथा सुधारका उपायबारे विमर्श गरिनेछ।

उच्च शिक्षाको अवस्था र सुधारका विकल्पमा छलफल
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा. खड्गबहादुर केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका छन्। विश्वविद्यालयका तर्फबाट पनि प्रदेशमा उच्च शिक्षाको पहुँच र विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुति तथा छलफल भइरहेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले मधेशको उच्च शिक्षाका लागि अघि सारेको सोच र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश नेतृत्वबाट अपेक्षित सहयोगबारे समेत कार्यक्रममा छलफल हुनेछ।

मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा जिल्लागत रूपमा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या र सुधारका सम्भावनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहभागी छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ।

विभिन्न माध्यमबाट हासिल सीपलाई मान्यता दिने विषय प्राथमिकतामा
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकीकृत गर्ने तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने सहसचिव अधिकारीले बताएका छन्।

एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा प्रवेश, शैक्षिक गतिशीलता तथा क्रेडिट सञ्चय र स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्नु राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले बताएका छन्।

मन्त्रालयको विधेयकमा समेत यो विषय प्राथमिकतामा रहेको अधिकारीको भनाइ छ। आधारभूत शिक्षाको अवसर नपाएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत रूपमा सीप सिकेका व्यक्तिको योग्यतालाई पनि राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन्।

0 Comments