संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण नीति भए पनि आजसम्म देशले संघीय निजामती सेवा ऐन पाउन सकेको छैन। विगतमा यो विधेयक संसद्‌मा दर्ता र फिर्ताको लहर नै चलेको थियो। उच्च प्रशासनिक ओहदाको सर्त र स्वार्थको कोपभाजनमा परेर हत्तु भएको निजामती विधेयक पुनः संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको भए पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर ऐनका रूपमा पाउन निकै सकस पर्ने अनुमान गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ रहेको देखिन्छ। आशा गरौँ, छिट्टै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मार्गदर्शक नीतिका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक ऐन बनेर प्रशासनिक बहार ल्याउनेछ।

विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण तीन वाक्यमा लेखिएको छ। वाक्य संरचना निर्माणमा नयाँ क्रान्ति नै छ। पहिलो वाक्य २८ शब्दको, दोस्रो वाक्य १०५ शब्दको र तेस्रो वाक्य ५२ शब्दको रहेको देखिन्छ। यति लामो वाक्य संरचना मिलाउन सक्ने विद्वान्‌हरूलाई साधुवाद छ।

आर्थिक टिप्पणी खण्डमा हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका कानुनी प्रावधानको निरन्तरताका रूपमा राखिएको छ भन्ने उल्लेख भएको छ। नयाँ कानुन भनेको पुरानो कानुनी प्रबन्धको निरन्तरता र नयाँ प्रबन्धहरूको प्रवेशसमेत हो। नयाँ प्रबन्धहरू प्रवेश हुनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन। पुराना कानुनी प्रबन्धहरूको निरन्तरतामा भने निकै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। पुरानै सबै निरन्तर हुने भए त नयाँ कानुनको आवश्यकता पनि हुने थिएन। सबै पुराना कानुनी प्रबन्धहरूको निरन्तरता भने विधेयकमा नदेखिएको सन्दर्भमा वाक्य मिलाएको भए हुने थियो भन्ने लागेको छ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी समावेश भएको छ। ५१ प्रकृतिबाट व्यवस्थापकीय अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन हुने देखिन्छ। कार्यविधिगत कुरा प्रत्यायोजन हुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि अधिक प्रत्यायोजन हुँदा मूल ऐनको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गुञ्जायस रहन्छ भन्नेतर्फ विधायकहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

विधेयकमा रहेका प्रबन्धहरूको व्याख्यात्मक टिप्पणी समावेश गरिएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीले विधायकहरूको विधायिकी मनसायको सङ्केत बुझ्न सहयोग गर्छ। विधेयक पारित गर्दा मनसायसहित पारित गर्न सकेको खण्डमा कानुनको व्याख्यामा सहजता हुने थियो। तीनमहलेसहित कानुन पारित गर्ने अभ्यास गर्न सके कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्यामा स्पष्टता आउने थियो कि भन्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ, यो दिशामा विधायिकी अभ्यास हुनेछ।

निजामती कर्मचारीको परिभाषा गरिएको छ। संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी मात्रै परिभाषाले समेटेको छ। तीन तहको शासकीय प्रणाली रहेको छ। तीनै तहले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागि ७६१ वटा कानुन रहने देखिन्छ। तर संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश कानुन बन्न नसक्ने, संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय कानुन बन्न नसक्ने संवैधानिक प्रबन्ध र प्रदेश तथा स्थानीय तहको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने संघीय कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन हुने पृष्ठभूमिमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

विधेयकको दफा ४ ले संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तको प्रबन्ध गरेको छ। यी सिद्धान्त प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य सबै सरकारी सेवा सञ्चालनका आधार बन्ने उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। तिनै आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने तौरतरिका, विधि र पद्धतिको स्थापना र विकास नै निजामती सेवा विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको देखिन्छ।

विधेयकको दफा ५ ले नयाँ सेवाका रूपमा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरेको छ। सूचना प्रविधिलाई प्रशासनमा प्रवेश गराई सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउनेतर्फ लाग्नु प्रशंसनीय कार्य हो। तर कम्प्युटर अपरेटर (कम्प्युटरसम्बन्धी ६ महिने डिप्लोमाको तालिमसमेत) लाई सूचना प्रविधि समूह बनाएर कस्तो किसिमको आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको हो, मनसाय पत्ता लगाउने कार्य निकै जटिल देखिएको छ। मन्त्रालयगत वा निकायगत क्याडर विकास गर्ने गरी समूह तथा उपसमूहको व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध राम्रो हो, तर हाल कार्यान्वयनमा रहेको क्याडरमा आधारित समूह तथा उपसमूहको कार्यसम्पादन नतिजाको गहन विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

विधेयकको दफा ६ ले हाल कायम रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। यसरी रूपान्तरण हुँदा रूपान्तरित तहबमोजिमको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गरी कार्यविवरणका आधारमा पदसोपान र वृत्ति प्रणाली विकास गर्न सकिएन भने कुनै नतिजा आउँदैन। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी नतिजा निकाल्न निकै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विधेयकको दफा ७ र दफा ८ सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य चुरो र अग्राख हो। कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नै व्यवस्थापनको औजार हो। यो प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको प्रशासनले ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ। कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहँदारहँदै पनि यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने विकल्प देखिँदैन।

विधेयकको दफा ९ मा न्याय सेवाको न्याय समूहको प्रशासनिक जनशक्ति प्रक्षेपण तथा योजना गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्छ। जनशक्ति र बजेटको स्वतन्त्रताविना वास्तविक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन।

विधेयकको दफा १० ले पदपूर्तिसम्बन्धी प्रबन्ध गरेको छ। राजपत्राङ्कित नवौँको पचास प्रतिशत पद मात्रै बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने प्रबन्ध देखिन्छ। यसले कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिएको जनशक्तिसमेत बढुवामा छुट्ने देखिन्छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा कार्यरत जनशक्तिलाई फेरि पनि वृत्ति विकासका लागि अध्ययनमा मात्रै तल्लीन गराउने प्रणाली संस्थागत त हुँदैन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। प्रतियोगिताको मूल आधार नै कार्यसम्पादनलाई बनाउने प्रणाली विकास हाम्रो मनसाय हो भने यो प्रतिशत निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमकै पदपूर्ति प्रबन्ध उचित थियो भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। दफा ११ ले समावेशीकरण नीतिको पुनरावलोकन गर्ने प्रबन्ध गरेको विषय उपयुक्त कदम हो।

विधेयकको दफा १८ ले बहालवाला कर्मचारीलाई खुला र अन्तरतह प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उम्मेदवार हुन उमेरहद नलाग्ने गरी गरेको प्रबन्धले जुनसुकै बेला कुनै पनि कर्मचारीले आफूलाई जाँच गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ। यो व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको प्रबन्धको निरन्तरता हो। अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्न यसले मद्दत नै गर्छ। नीति, कानुन, कार्यविधि, सिद्धान्तलगायतका विषयमा कर्मचारीहरूलाई अद्यावधिक हुने वातावरण निर्माण गर्छ।

विधेयकको दफा २४ मा रहेको अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि ३ वर्षको रहने प्रबन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा हालसम्म खड्किएको विषय भनेको अनुभवी व्यवस्थापक तथा नीति कार्यान्वयनकर्ता नै हो। साधारणतया कुनै पनि आयोजना वा परियोजना वा नीति कार्यान्वयन सम्पन्न हुन पाँच वर्षको अवधि लाग्ने देखिन्छ। पाँच वर्षसम्म एकै आयोजना वा परियोजनामा वा नीति कार्यान्वयन तहमा रहेर आयोजना वा परियोजना वा नीति कार्यान्वयन सम्पन्न गरेको उच्च तहको व्यवस्थापक जनशक्ति नेपालमा छैन। यो प्रबन्धले अब पनि त्यो किसिमको जनशक्ति देशले पाउने देखिँदैन। यो पृष्ठभूमिमा ३ वर्षे सेवा अवधिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस गर्न सकिन्छ। बढुवाको सन्दर्भबाट मात्रै हेर्दा त कर्मचारीलाई फाइदा नै छ, अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक रूपमा बजारमा पठाउन सकिन्छ।

विधेयकको दफा २५ को उपदफा (४) ले दैनिक कार्य सञ्चालनको परिभाषा गरिदिएको छ। विभिन्न सेवा समूहमा निमित्त हुने र गर्ने कार्यको खिचातानी निरूपण हुने देखिन्छ। आर्थिक अधिकारसहित निमित्त दिने–खानेजस्तो प्रशासनिक बकवासको अन्त्य यो दफाले गर्नेछ।

विधेयकको दफा २६ ले सरुवा प्रबन्धलाई व्यवस्थित गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा सरुवाको प्रबन्ध स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयन धमिलो भएको मात्रै हो। चक्रीय आधारमा सरुवा र पदस्थापन हुने विषय उठान विगतमा पनि भएकै हो, कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति नभएको हो। ऐनमा यो प्रबन्ध आएको छ, कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तोकिएको सेवा अवधि नपुगी सरुवा नगर्ने नीतिगत अडान राम्रो हो। कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु जरुरी छ। वंश विज्ञान र जीव विज्ञानबाट थिचिएको सरुवालाई विधि र पद्धतिमा ल्याउन विधेयकको प्रबन्धले सक्छ वा सक्दैन, ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै थाहा हुने विषय हो।

विधेयकको दफा २७ मा रहेको निजामती सेवा बोर्डको औचित्य देखिँदैन। विधेयकको दफा ३ पर्याप्त छ। आफैँले बनाएको नीति आफैँ कुल्चिने अनि सच्याउन अर्को निकाय खडा गर्ने कार्यनीति गलत छ। निजामती सेवा बोर्डमा रहने पदाधिकारीमध्ये विज्ञ सदस्यबाहेक सबै सरुवामा संलग्न पदाधिकारी हुन्। सरुवामा संलग्न हुने पदाधिकारी राखेर बोर्ड गठन वैज्ञानिक हुँदैन। आफूले गरेको सरुवामा प्रश्न उठेपछि अरूले गरेको सरुवामा प्रश्न उठाउने नैतिक बल हुँदैन। निजामती सेवा बोर्ड गठन नै गर्ने हो भने स्पष्ट अधिकारसहित स्वतन्त्र विज्ञ रहने तीन सदस्यीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विधेयकको दफा २८ विगतको निरन्तरता हो। ज्ञान, सीप, योग्यता र अनुभवको उपयोग गर्न काज खटाउने सैद्धान्तिक विषयमा विमति रहेन। सरुवा प्रणालीमा सबैभन्दा विवादित विषय पनि काज नै हो। दफा २८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कर्मचारीको स्वास्थ्यमा आएको समस्याको निवारणका लागि बाहेक काज गर्ने प्रबन्ध राख्नु आवश्यक नै छैन। ज्ञान, सीप, योग्यता र अनुभव चाहिए त्यो स्पष्ट खुलाएर जुनसुकै बखत सरुवा नै गर्ने प्रबन्ध औचित्यपूर्ण देखिन्छ।

विधेयकको दफा ३० मा बढुवाको आधारको प्रबन्ध रहेको छ। विगतमा नकारात्मक सूची रहने प्रबन्ध थिएन, यो विधेयकले यो प्रबन्ध थप गरेको छ। ज्येष्ठता तथा कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा बढुवा गर्ने भनिए पनि सचिव र मुख्य सचिव बढुवा गर्दा ज्येष्ठता पटक–पटक मिचिएको आधार हो। मिच्ने आधार नराखौँ वा राखेपछि नमिचौँ।

विधेयकको दफा ३४ ले प्रबन्ध गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार महत्त्वपूर्ण छ। यी आधारहरू कर्मचारीको वृत्ति प्रणालीको हरेक चरणमा आबद्ध गर्न सके कोसेढुङ्गा नै साबित हुने थियो। आचरण, अनुशासन तथा नैतिक पक्षको मूल्याङ्कन निकै अप्ठ्यारो विषय हो। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारसमेतको न्यूनता भएको सन्दर्भमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणको मापन गर्न पनि सजिलो छैन। यो दफासँग विधेयकको दफा ७ र ८ को सन्तुलन मिलाउने कार्य निकै जटिल देखिन्छ। नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट खाका नियमावलीले दिएन भने कार्यान्वयन हुँदैन।

विधेयकको दफा ३५ को उपदफा (२) ले राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुन सेवा समूहसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर हुने गरी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको, तर दफा ३० को उपदफा (१२) ले राजपत्राङ्कित पदलाई शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तरबाहेक गरेकोले यी दुई दफा एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ। साथै, राजपत्राङ्कित श्रेणीमा बढुवा हुन बढुवा फाराम भर्नुपर्ने कार्यविधि विधेयकले कहीँकतै गरेको नदेखिँदा दफा ३५ मिलाउनुपर्ने देखिएको हो।

विधेयकको दफा ५६ मा राखिएको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिको संरचना र त्यसको कार्यविवरण नभएको तथा त्यस्तो समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नभएको प्रबन्ध राखिएको छ। यो व्यवस्था विगतमा पनि भएको र कार्यात्मक नभएको विगतको अनुभव हुँदाहुँदै कर्मकाण्डी तवरको दफा राख्नका लागि राखिएको जस्तो मात्रै देखिन्छ। संरचना, कार्यविवरण र दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको प्रबन्ध राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

विधेयकको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशको प्रबन्ध रहेको छ। यो दफालाई गैरन्यायिक, कर्मचारीको मनोबल गिराउने, असमान प्रबन्ध भएकोले विगतको सेवासर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम बनाउनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ। अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनेमा कसैको विमति नदेखिए पनि ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रबन्ध विभेदकारी भएको गुनासो रहेको छ। ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि ३ वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने तर निजको जम्मा सेवा अवधि ३० वर्ष बढ्न नपाउने प्रबन्ध, ३० वर्षमाथिको सेवा अवधिको निवृत्तिभरण नपाउने तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी जसले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भई सो अवधिको निवृत्तिभरण पाइरहेको भए ३० वर्ष कायम नहुन्जेलसम्म निवृत्तिभरण रकम समायोजन हुने प्रबन्ध आलोचना तथा विरोधको सिकार भएको देखिएकोले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारीलाई बढीमा ५ वर्ष (सेवा अवधि ५८ हुनेलाई ३ वर्ष र सेवा अवधि ६० वर्ष हुनेलाई ५ वर्ष) सेवा अवधि थप गरी जम्मा सेवा अवधिकै निवृत्तिभरण दिने गरी प्रबन्ध गरेको खण्डमा यो गुनासो समाधान हुने देखिन्छ।

विधेयकको दफा ८१ को उपदफा (४) मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र माथिल्लो तहको संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि व्यतीत नभई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रबन्ध गरेको छ। संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति गर्ने सरकार, कानुनी वा संवैधानिक संयन्त्र वा पदाधिकारीले नियुक्ति गर्दा मनन गर्नुपर्ने विषयलाई निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई रोक्न गरेको प्रबन्ध औचित्यपूर्ण देखिँदैन। संविधानको धारा ५१ (क)(७) मा भएको संवैधानिक प्रबन्धलाई समेत सीमित गर्ने गरी आएको दफा हटाउनु नै विधायिकी सुझबुझ हुनेछ। साथै, उपदफा (५) ले कार्यालय सहयोगीबाट अवकाश भएको वा राजीनामा दिएर अलग भएको व्यक्तिले निजी अस्पतालमा गार्डसमेत बस्न नपाउने प्रबन्ध किन राखिएको हो बुझ्न सकिएन। उपदफा (५) बमोजिमको कार्य गर्ने कर्मचारीलाई उपदफा (६) ले यस ऐनबमोजिमको सेवा–सुविधा लिन नपाउने बन्देज गरेको छ, तर उक्त कार्य छोडेको दिनदेखि पाउने वा नपाउनेबारे स्पष्टता नभएकोले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। तर संविधानको धारा ५१ (क)(७) मा भएको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि उपदफा (४), उपदफा (५) र उपदफा (६) हटाउनु नै विधायिकी बुद्धिमत्ता हुनेछ।

विधेयकको दफा ९६ ले कुनै निजामती कर्मचारी नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधामा फरक पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरे तापनि यही विधेयकको दफा ५७ ले निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले प्रबन्ध गरेको निवृत्तिभरणको व्यवस्थालाई सङ्कुचित गरेको छ। कर्मचारीलाई दिने सेवा–सुविधाको सम्बन्धमा राज्य उदार हुनुपर्नेमा सङ्कुचित हुनु राजकाज, शासन र प्रशासनको वैश्विक आयाममा औचित्यपूर्ण मानिँदैन। औचित्यपूर्ण नहुँदानहुँदै पनि विधेयकको दफा ९६ र दफा ५७ बीचको बेमेल देख्दा जबरजस्त यो प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ। निवृत्तिभरणको सम्बन्धमा राज्य उदार हुनु नै उपयुक्त देखिन्छ।

विधेयकले प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न गरेको प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश सचिव र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय सेवा तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलगायतका विषयहरूले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउने देखिन्छ।

अन्त्यमा, माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणहरूको आलोकमा केही परिमार्जन गर्दै राज्यको कार्यान्वयन क्षमता बढाउन सकेको खण्डमा नैतिकता र कार्यक्षमताको जगमा उभिएको निजामती प्रशासनको गन्तव्यतर्फ बढ्ने बाटो तय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।