२५ आश्विन २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिपी राजमार्ग : पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन, दसैँमा थप सहज

अ अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । दुई वर्षअघिको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको बिपी राजमार्गमा हाल पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन गराइएको छ । आउँदो दसैँलाई मध्यनजर गर्दै थप सहजता बनाइँदै लगिएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । 

विसं २०८१ असोजको बाढी पहिरोले करिब ३० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएपछि रोशी खोलामै अस्थायी डाइभर्सन बनाएर आवागमन गर्दै आएकामा यही असोज पहिलो साताको अविरल वर्षाको बाढीले रोशी खोलाको उक्त डाइभर्सन बगाएपछि हाल पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन गराइएको हो । 

‘एक दुई स्थानमा साँघुरो भएकाले डाइभर्सन बनाएर दुईतर्फी आवागमन गराइएको छ, अन्यत्र कहीँकतै अप्ठ्यारो छैन’, कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले भने। उनका अनुसार चौकीडाँडा र पिन्थलीमा भिरालो भएकाले हाल मर्मत भइराखेको र डाइभर्सनसमेत प्रयोग गरिएको छ भने डालाबेँसी-पिप्ले सडकखण्डको करिब २०० मिटरमा डाइभर्सनमा यातायात सञ्चालन गराइएको छ । 

हाल पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन गराइए पनि जाम नहुने योगेशको भनाइ छ । वर्षा भई सडक माथिबाट लेदो तथा पहिरो गई अवरुद्ध भए आधादेखि केही घण्टामै सडक खुलाउने गरी सामग्री व्यवस्थापन गरिएको छ । ‘दसैँमा यात्रा सहजताका लागि थप मर्मत कार्य भइरहेको छ’, योगेशले भने । यही असोज ८ गतेदेखिको बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण डाइभर्सन बगाई पहिरो गई तथा लेदोले पाँच दिन बिपी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको थियो । त्यसयता पुनिर्निर्मित पुरानै सडक-ट्र्याकबाट सवारी आवागमन गराइएको योगेशले बताए । यसका लागि पछिल्ला केही महिनादेखि पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइँदै आइएको थियो । 

नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई संघीय  राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गमा यसअघि वर्षा हुने बित्तिकै रोशीको बाढीले अस्थायी रूपमा बनाइएको डाइभर्सन बगाउने हुँदा अवरुद्ध भइहाल्थ्यो ।

हाल कार्यालयले पुनर्निर्मित ट्र्याकमा वर्षामा सकेसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिने गरी तथा अवरुद्ध भइहाले विविध ‘इक्युपमेन्ट’ प्रयोग गरी सकेसम्म आधा घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसमेत गरिएको यागेशले बताए । उनले भने, ‘हाल दसैँलाई लक्षित गरी वर्षालगायत कारण अवरुद्ध भइहाले आधा घण्टामै खुलाउने गरी तयारी भइसकेको छ, यसका लागि आवश्यक इक्युपमेन्टसमेत स्ट्याण्डबाई अवस्थामा राखिएको छ ।’

उनका अनुसार साविककै स्थानमा पुनर्निर्माण भएका अधिकांश खण्डबाट भदौदेखि आवागमन गाउँदै आइएको थियो । चौकीडाँडा, चारसयबेँसी, घुमाउनेबेँसी, बोक्सीकुना, चिउरीबास, कालढुंगा तथा पिप्ले-बर्खेखोला क्षेत्रलाई भने कार्यालयले उच्च जोखिमयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेकोसमेत छ । 

उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अधिकांश स्थानमा ग्राभेलसम्मको काम तथा केही स्थानमा भने ठूला ढुंगा राखेर सडक तयार गरिएको हो । हाल वर्षायामअघि सात मिटर उचाइसम्म सडक बनाएर ग्राभेल राखिएको छ भने हिउँद लाग्दा खोलाबाट करिब १० मिटर उचाइसम्म सडक बनाएर कालोपत्र गरिने जनाइएको छ । कतिपय स्थानमा आरसिसी वालको फाउण्डेसन पूरा भई अन्य काम भइरहेको छ भने ट्र्याक निर्माण भएका सडकमा ग्राभेल हालेकाले सवारीसाधन सञ्चालनमा कुनै समस्या आउने छैन । 

क्षतिग्रस्त खण्ड पुनःनिर्माणका लागि सरकारले रु आठ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति दिएको हो । जसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडक खण्डलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक सडक खण्डलाई एक अर्बको स्रोत सहमति दिइएको हो । 

क्षतिग्रस्त चार खण्डमध्ये बाँकी एक खण्ड बर्खे खोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किलोमिटर सडक निर्माणको काम जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । जाइकाले उक्त खण्डमा माटो भरेर बोल्डर (ठूला ढुंगा ) राख्ने काम गरेको जनाएको छ । वर्षाका समयमा पनि यस खण्डमा खोलाबाट सवारीसाधन चलाउनुपर्ने अवस्था नभएको योगेशले बताए । राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी चार प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरी कामअघि बढाइएको हो । 

अबको पुनःनिर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने भएको हो । ‘पुनर्निर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ भने यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाई दुई लेनको निर्माण गरिनेछ’, योगेशले भने । उनकाअनुसार पाँच वटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ । तीनवटै खण्डमा छ दशमलव तीन किलोमिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण हुनेछ ।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिवास १६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

0 Comments