२६ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराउन उद्योग, व्यवसायी र निजी विद्यालयलाई श्रम विभागको निर्देशन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले उद्योग, व्यवसायी तथा निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च (भत्ता)उपलब्ध गराउन पत्राचार गरी निर्देशन दिएको छ।

विभागले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको हो।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रचलित धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने कानुनी अधिकार रहेको छ।

विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसिसी) लाई २०८३ असोज २३ गते पत्राचार गरी आफ्ना आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानहरूलाई जानकारी गराई श्रमिकहरूलाई चाडपर्व खर्च भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै  २०८३ असोज २६ गते विभागले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई   निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न छुट्टै पत्राचार गरेको हो।

0 Comments