चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाइने बताएकी छिन् । चितवन उद्योग संघको ३५औँ वार्षिक साधारण सभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै अस्पष्ट कानुनका कारण प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेकाले समयसापेक्ष संशोधन गरिने बताइन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले कानुनी अस्पष्टताका कारण झन्झट बेहोर्नुपरेको बताउँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “प्रशासनिक झन्झट त्यति बेला आउँछ जतिबेला कानुनहरू अस्पष्ट हुन्छन् । अब अस्पट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गर्न लागिपरेका छौँ ।” देशमा कसरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्ने सन्दर्भमा आफूहरूले निरन्तर प्रयासरत रहेको उनले प्रष्ट पारिन् ।
त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारहरू सरकारले गरिरहेको मन्त्री गौतमले बताइन् । हालै मात्र लगानीमैत्री कानुनहरूमा केके सुधार गर्नुपर्छ? भनेर बृहत् कार्यशाला गरिसकिएको उनले जानकारी दिइन् । लगानीमैत्री कानुन निर्माणका लागि नीति निर्माता, कर्मचारी तन्त्र, निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कानुन निर्माण गर्ने विषय रातारात नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, “अहिलेसम्म तपाईँहरूले भोग्नुभएको समस्या वर्षौँदेखि जेलिँदै आएका समस्या हुन् । सुधारमुखी कुराहरू देखिनका लागि कानुनको संशोधन गर्नुपर्यो । संशोधनको चरणमा बल्ल हामी पुगेका छौँ ।”
बिना तयारी कानुन संशोधन भयो भने त्यसको मूल्य नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने भन्दै उनले थपिन्, “थोरै ढिला भएर केही हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने गरी पूर्व तयारी गरेर छलफल र संवाद गरिरहेका छौँ ।” ‘फाष्टट्रयाक’बाट कानुन निर्माण गर्न पनि छदेखि आठ महिना लाग्ने भन्दै उनले अब कानुन निर्माणको चरणमा पुगेको बताइन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतिले उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताइन् । सो अवसरमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष शोभा गुरुङले भोटेकोशी बाढीमा प्रभावित भएका उद्योग पुन:स्थापनाका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चितवनका सभापति मिनिमाधव खनाल, नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) चितवनका अध्यक्ष कमल पाठक, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भिम घिमिरे, चितवन उद्योग सङ्घका गभर्निङ काउन्सिलिङ अध्यक्ष राजु पौडेल, उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष मदन घिमिरेलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
