२९ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा ६ अर्ब ५४ करोड, मधेश प्रदेशका ३३ विद्यालय प्राथमिकतामा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट गरी पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो। प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नयाँ भवनमा आधुनिक कक्षाकोठा, व्यवस्थित प्रयोगशाला र सुविधासम्पन्न पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ ।

‘पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी अत्याधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ ।’

मधेशका ३३ विद्यालय प्राथमिकतामा

पहिलो चरणमा छनोट भएका ८९ विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ३३ विद्यालय परेका छन् । यो कुल छनोटको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । मधेश प्रदेशको साक्षरता दर, शैक्षिक सूचकांक तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा उक्त प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

मधेशपछि लुम्बिनी प्रदेशका २१ र कोशी प्रदेशका १८ विद्यालय छनोट भएका छन् । लुम्बिनीमा रुपन्देहीका आठ र दाङका छ विद्यालय समावेश छन् भने कोशीमा झापा र मोरङका छ–छ विद्यालय परेका छन् ।

त्यस्तै, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ–छ, कर्णालीका तीन र बागमतीका दुई विद्यालय पहिलो चरणमा छनोट भएका छन्।

0 Comments