९ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी माग, प्रमाणसहित १० दिनभित्र पेस गर्न सकिने

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जनाविरुद्ध संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरेको छ।

समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित १० दिनभित्र पेस गर्न आग्रह गरेको हो।

न्याय परिषद्को असोज २० गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

न्याय परिषद्को सिफारिससँगै चारै जनाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरू सम्बन्धित पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त नभएको ठान्ने व्यक्तिलाई त्यसको स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन आग्रह गरेको छ।

समितिको सूचनाअनुसार उजुरी शिष्ट र मर्यादित भाषामा तयार गरी सूचना पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र कार्यालय समयमा बुझाउनुपर्नेछ।

उजुरीकर्ताले समितिको सचिवालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सूचना तथा उजुरी पेस गर्न सक्नेछन्।

सूचना वा उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र सम्पर्क फोन नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, उजुरीकर्ताले अनुरोध गरेमा उनको नाम गोप्य राखिने समितिले जनाएको छ।

समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छलफल गरिनेछ। त्यसक्रममा उजुरीकर्तासँग समेत छलफल गरी प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ अघि बढाइनेछ।

0 Comments