काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापलाई भरोसायोग्य बनाउन न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीबार भएको मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायाधीशको रोहबरमा मेलमिलाप हुँदा थप विश्वासयोग्य हुने बताएकी हुन् ।
न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा संलग्न गराउँदा सामाजिक तथा संस्थागत विश्वसनीयता थप बलियो हुने उनको भनाई छ । तर उक्त प्रस्तावमा सबै सरोकारवालाको असहमति भएमा विकल्पबारे छलफल गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।
समितिमा सरोकारवाला, सांसद तथा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । मेलमिलापकर्ताको काम न्यायिक काम नै भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन सकिने दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले कानून बनाउँदै गर्दा अहिलेसम्म भएका प्रतिपादन भएका सिद्धान्त यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर त गर्नैपर्छ । तर कतिपय विषयवस्तुहरू हाम्रो माटो सुहाउँदो हाम्रो समाजको व्यवहारिक जटिलता के छ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ । सधैभरी कानुनका नजिरहरू हामीले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्तहरू किताबमा पढेर मात्रै हुँदैन । हाम्रा समाजका व्यवहारिक जटिलताहरूले पनि नयाँ–नयाँ कानुनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न सक्छ । हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो समाजको चेतना के छ रु त्यसलाई मध्यनजर गरिकन हाम्रा कानुनहरू सुधार गर्नुपर्छ । यसमा अहिले देखेको चाहिँ हामीलाई न्यायाधीश नै नराखी हुँदैन भन्ने पनि होइन, न्यायाधीश राख्नैपर्छ भन्ने पनि होइन । तर किन हामीले यो प्रस्ताव गर्यौ भन्दाखेरी दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको स्थानीय स्तरमा झगडा पर्यो भनेदेखि मेलमिलापकर्ताले मिलाउनुहुन्छ । मेलमिलापकर्ताले मिलाउँदै गर्दाखेरी सामान्य अवस्थामा मेलमिलापकर्ताले मिलाउनुहुन्छ तर अब पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशहरू हुनुभएको ठाउँमा कम्तीमा न्यायाधीश एक जना तोकिएको न्यायाधीशले मेलमिलाप गराइदिनुभयो भनेदेखि भोलि झगडा गर्ने पार्टीहरूलाई न्यायाधीशको रोहबरमा भएको निर्णय हो भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ । समाजप्रति न्यायालयले गरेको कुरामा विश्वास एउटा हुन्छ । त्यसको ग्राभिटी बलियो हुन्छ भन्ने कोणबाट हामीले प्रस्ताव गरेको हो । मेलमिलापलाई सकेसम्म सबैको पहुँचमा पुर्याउन र मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न सकियो भनेदेखि जनतालाई सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्य मात्रै हो ।’
मन्त्री गौतमले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षको सहमतिमा न्यायोचित निकास निकाल्न सकिने बताइन् ।
विशेष गरी परिवारभित्रका सदस्य, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचका विवाद अदालतसम्म पुग्दा लामो समयसम्म सम्बन्ध बिग्रिने र सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनको भनाई छ ।
