४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन

दानबहादुर कार्कीको निवेदनमा डा. मनोजकुमार के.सी.को पद ‘प्रहरी महानिरीक्षक’ कायम गरिएको छ भने अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि मंसिर ७ गते पेसी तोकिएको छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी विवादमा दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा डा. मनोजकुमार के.सी.को पद उल्लेख गरिएको शब्दावली संशोधन गरेको छ । कार्कीले टाइप गर्दा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन निवेदन दिएपछि अदालतले शुक्रबार संशोधनको आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले रिटको पहिलो पानाको दोस्रो हरफमा रहेको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘बढुवा गरिएका प्रहरी महानिरीक्षक’ कायम गरेको हो ।

इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १९ बमोजिम निवेदन संशोधन गरेको हो । संशोधन आदेशलाई रिट निवेदनको अभिन्न अङ्ग मानी मिसिलमा राख्न पनि इजलासले भनेको छ ।

त्यसअघि मंसिर २ गतेको कारण देखाऊ आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतले मंसिर ३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका नाममा सूचना म्याद जारी गरेको थियो । शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा केसीको पद उल्लेख गर्दा रिटमा रहेको संशोधनअघिकै शब्दावली प्रयोग भएको थियो ।

सूचनामा बाटोको म्यादबाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रमाण कागजातसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि मंसिर ७ गते तोकिएको पेसीमा उपस्थित हुन पनि सूचनामा भनिएको छ ।

0 Comments