अर्थ मन्त्रालय

सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा...

२९ असार २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र

सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र

४ खर्बले बढ्यो अर्थतन्त्रको आकार

राजश्व सचिव घिमिरेले भने-‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ’

इयू–चीन व्यापार द्वन्द्व : चीनद्वारा प्रतिशोधात्मक प्रतिबन्धको घोषणा

‘नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारु ५०० भन्दा माथिका नोट चलाउन सक्ने अवस्था छैन’: अर्थमन्त्री पौडेल

कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने

सचिव घिमिरेले भने-‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन जरुरी छैन’

११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन

वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड

‘स्रोत सुनिश्चित योजनामा रकमान्तरको सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार’-सचिव उपाध्याय

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु

बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन आज

बजेट २०८२/८३ को तयारी अन्तिम चरणमा, अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशनहरु तयार

अर्थ मन्त्रालयको कडाइ: बजेट गोपनियताका लागि भन्दै प्रवेशमा रोक

बजेट तयारीमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालय : मुलुकको आवश्यकता र सुझावमा विशेष ध्यान

अर्थमा एक सहसचिव र ३७ उपसचिवसहित १२० दरबन्दी थप

धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपत्कालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर

अर्थ मन्त्रालयको देखियो सबैभन्दा बढी बेरुजु

‘अर्थ मन्त्रालयमा अहिले जस्तो बेथिति अरू बेला थिएन’-पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश

राजस्व संकलन कमजोर भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती

खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता

६७ लाख ३७ हजार पुगे स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता

वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु