अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्ड नेपालका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा प्रस्तावित र कार्यान्वयनयोग्य परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न...

१३ माघ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

‘नगद कारोबार सीमित गर्दै वित्तीय पारदर्शिता बढाउने सरकारको नीति’ : अर्थमन्त्री खनाल

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन मितव्ययी हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री खनालको जोड

आजदेखि नगद कारोबारमा नयाँ नियम लागु

सार्वजनिक संस्थानमा मनपरी सेवा-सुविधा : कर्मचारीलाई ४१ थरीसम्म भत्ता

कानुन मिचेर २९ करोड रकमान्तर

केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सम्पन्न

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘विकास सुस्त र सुशासन कमजोर हुँदा नवयुवा पुस्तामा गहिरो असन्तुष्टि’

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति राष्ट्रको पनि हो

‘वित्तीय सुशासनका लागि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य’ : अर्थमन्त्री खनाल

विपद् प्रभावित इलामका सडक पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति

तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा अस्पताल स्तरोन्नति गर्न अर्थमन्त्री खनालको जोड

‘नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ’ : अर्थमन्त्री खनाल

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह : ‘मार्ग प्रयोग गर्दा शुल्क नउठाउनु’

मन्त्री खनालले भने : ‘जातीय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पत्ति’

गभर्नर पौडेललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै जेन जेड युनाइटेडद्वारा अर्थ मन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र पेश

एनआरएनको विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गर्ने अर्थमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता

‘स्थानीय तहले बाटो प्रयोग विपत् कर उठाउनु कानुन विपरीत हो’-अर्थ मन्त्रालय

‘होल्ड’ मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, डोल्मा कर छुट विवाद बल्झिन सक्ने !

मुख्यमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री खनालबीच भेटवार्ता

‘सबै क्षेत्रको विकासका लागि भरपर्दो उत्तर-दक्षिण राजमार्ग आवश्यक छ’ : अर्थमन्त्री खनाल

नेपाल र जापान सरकारबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

निर्यात अनुदान रोकिएकामा महासंघले गरायो अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

‘केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गरिने’ : अर्थमन्त्री खनाल

‘कर प्रणालीको सरलीकरण र नीतिगत समन्वय अपरिहार्य’ : अर्थ मन्त्री खनाल

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु