२ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी कर्मचारीलाई ५० लाखसम्म घर कर्जा, बिनाधितो १५ लाखको सरल कर्जा

सम्झौता नवीकरणसँगै प्रहरी कर्मचारीले १५ लाखसम्म बिनाधितो सरल कर्जा, ५० लाखसम्म घर कर्जा तथा दुर्घटनामा मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्गता भए पाँच लाखको बीमा सुविधा पाउने भएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा विभिन्न कर्जा सुविधा पाउने भएका छन्। नेपाल प्रहरी र बैंकबीच तलबी बचत खाता सञ्चालन, पेन्सन वितरण तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी समझदारी थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएसँगै यस्तो सुविधा निरन्तर हुने भएको हो।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विगत १० वर्षदेखि नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीको तलबी खाता सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसअघि भएको सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि विद्यमान सेवालाई निरन्तरता दिँदै थप सुविधासहित समझदारी नवीकरण गरिएको हो।

नवीकृत समझदारीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले १५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो पेसाकर्मी सरल कर्जा पाउनेछन्। अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म पेन्सनर कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकले बहालवाला कर्मचारीका साथै अवकाशप्राप्त, अमर तथा शहीद र अशक्त प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई समेत पेन्सन वितरण तथा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। यस्ता सुविधा लिन सम्बन्धित व्यक्तिको पेन्सन खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हुनुपर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिकाको अधीनमा रही योग्य कर्मचारीले २० वर्षसम्मको अवधिका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म घर कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, सवारीसाधन खरिदका लागि सातदेखि १० वर्ष अवधिको गाडी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। घर कर्जामा एक प्रतिशत, गाडी कर्जामा १।७५ प्रतिशत र शैक्षिक कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुने समझदारीमा उल्लेख छ।

समझदारीमा प्रहरी कर्मचारीका लागि दुर्घटना बीमाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा वा पूर्ण अपाङ्गता भएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बीमा सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

खातावाला कर्मचारी दुर्घटनामा परी घाइते भएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा बीमा प्राधिकरणको निर्देशिकाअनुसार अस्पताल बसाइ तथा उपचार खर्चको क्षतिपूर्तिलगायत सुविधा पाउनेछन्। यस्तो सुविधा दोहोरो बीमा दाबी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ। बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समझदारीपछि प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले यसबाट जिम्मेवारीमा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्ने बताए। अवकाशप्राप्त, अमर तथा अशक्त प्रहरी कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारले समेत सरल तथा सुलभ कर्जा सुविधा पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच विभिन्न चरणमा सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग र समन्वयलाई निरन्तरता दिइने बताए।

0 Comments