सर्वोच्च अदालत

जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको हल्ला, सर्वोच्च अगाडि बढाइयो सुरक्षा सतर्कता

काठमाडौँ । महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन लागेको हल्लापछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा अघिल्ला दिनको तुलनामा...

२ आश्विन २०७९, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको हल्ला, सर्वोच्च अगाडि बढाइयो सुरक्षा सतर्कता

जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको हल्ला, सर्वोच्च अगाडि बढाइयो सुरक्षा सतर्कता

डिजिटल होर्डिङ बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्न​ पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

चोलेन्द्रले नाम लिएकाहरूसँग आज सोधपुछ

सर्वोच्चका न्यायाधीश नआउने भएपछि सर्‍यो महाभियोग समिति बैठक

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रविरूद्ध बयान दिन संसदीय समितिमा नजाने

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस व्यक्तिविरुद्ध माग्यो उजुरी

तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

भुवन केसीको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

अर्थतन्त्रका सूचकलाई बलियो बनाउनुपर्छ : न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा

यस्तो छ मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफ !

प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ फास्ट ट्रयाकमा

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस

आज महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिने

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ

बालेनविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा

६.६ प्रतिशत सिटमा तत्काल पदपूर्ति नगर्न सशस्त्र प्रहरीलाई सर्वोच्चको आदेश

राप्रपा नेपाललाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

जबराविरुद्धको महाअभियोगबारे सर्वोच्च बारले बुझायो २३ वटा ‘प्रमाण’ (पूर्णपाठ)

बबरमहलको ३५ वर्ष पुरानो ३ रोपनी जग्गाको विवाद टुङ्गियो

सर्वोच्चले राष्ट्र बैङ्कसँग माग्यो क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुको कारण

न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई हटाउन सकिन्छ : सर्वोच्च अदालत

लोक सेवा आयोगका सबै परीक्षा १५ दिन भित्र हुने

‘कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत’: सर्वोच्च अदालत

सवारी लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई सर्वोच्चले सुनायो १२ वर्षको जेल सजाय

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु

डिजिटल होर्डिङ बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार