स्थानीय तह | प्रशासन

संघमा १२ मन्त्रालय मात्रै राख्न प्रस्ताव, कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले...

२३ माघ २०८०, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

संघमा १२ मन्त्रालय मात्रै राख्न प्रस्ताव, कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

संघमा १२ मन्त्रालय मात्रै राख्न प्रस्ताव, कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

सामाजिक सुरक्षा कोषमा मधेश प्रदेशका ४७ स्थानीय तह आबद्ध

८३ स्थानीय तहले अझै गरेनन् स्वमूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक

अख्तियारले भन्यो-प्रदेश र स्थानीय तहमा आफू अनुकूलका नियुक्ति रोक्नु

स्थानीय तहको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग

सिंहदरवारमा उच्चस्तरीय छलफल हुँदै : ‘प्रचण्ड’ले डाके दलका प्रतिनिधिदेखि विज्ञसम्म

आन्तरिक रोजगारको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई सामान्यको पत्र

स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि एक सय चार स्थानीय तह छनोट (सूचीसहित)

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भन्यो-कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजानू

‘स्थानीय तहमा कानून अधिकृत आवश्यक छ’

आज राष्ट्रिय भक्का दिवस, झापाका तीन स्थानीय तहमा सार्वजनिक विदा

खोटाङमा भूमिहीनलाई निस्सा वितरण

स्थानीय तहको विद्युत् महसुल बक्यौताबारे पुनर्विचार गर्न मेयर्स फोरमको अनुरोध

लुम्बिनी प्रदेश सभा : कानुन निर्माणसम्बन्धी स्थानीय तहसँग छलफल

सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने तयारीमा कृषि मन्त्रालय

सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्दै स्थानीय तह

कर्मचारीलाई संघमै थुपारेर संघीयताको असल अभ्यास हुन सक्दैन : खिमलाल देवकोटा

स्थानीय तहबाटै पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सिजनल भिसामा कोरिया पठाउने भन्दै ठगी धन्दा, पालिकाकै सिफारिस सहयोगी !

माघ १ गते योग दिवस मनाउन सामान्य प्रशासनको पत्र

समायोजित कर्मचारीद्वारा अवकाश रकम माग, स्थानीय तहलाई अनिवार्य कोषको व्यवस्थापन गर्न सरकारको परिपत्र

गोरखाका छ स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण

शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : महासंघ

स्थानीय तहले आफूखुशी कर मागेको भन्दै इप्पानले गरायो सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता खारेज गरौँ : डा. शेखर कोइराला

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु