स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले धारा २९५ अनुसार...