२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किन प्रतिफल सन्तोषजकन देखिदैन प्राथमिकताप्राप्त प्राधिकरणका आयोजनाको ?

अ+ अ-

काठमाडौँ, २४ भदौ । सरकारले विद्युत् संकट समाधान गर्ने भन्दै विगत पाँच वर्षदेखि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मातहतका आयोजनामध्ये केहीको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै आर्थिक र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेपनि अन्य नौवटा आयोजना कछुवागतिमा मात्रै अगाडि बढिरहेको छ ।

कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आगामी असारमा पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना १५ वर्षपछि बल्ल आएर परीक्षण उत्पादन गर्ने चरणमा पुगेको छ ।

संसदीय समिति र राजनीतिक दलको खिचातानीमा परेको सो आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको विशेष पहलमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो ।

कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणका लागि ‘खाँउ भने दिनभरीको शिकार नखाँउ भने कान्छा बाउको अनुहारमा’ परिणत भएको छ ।

कुल १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको म्याद मात्रै सात पटक थप गरिसकिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको बदमासी र स्थानीय सहायक ठेकेदार गोल्छा अर्गनाइजेशनले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कहिले पूरा हुने कुनै ठेगान छैन ।

म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय ठेकेदारले बिचैमा काम छाडेर हिँडेपछि पुनः ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छ । ३२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेर ४० मेगावाट पु¥याइएको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागिएको राहुघाटको निर्माण आगामी वर्षदेखि मात्रै शुरु हुने स्थिति छ ।

उता प्राधिकरणकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ठेकेदारसँग सहमति जुटाउन लामो समय लागेका कारण बल्ल पुनःनिर्माण शुरु भएको छ । ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुनु अझै दुई वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे मातहत रहेका तल्लो साञ्जेन, माथिल्लो सञ्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोशीमध्ये माथिल्लो साञ्जेनको मात्रै कार्यप्रगति गतिमा रहेको छ । अन्य आयोजना सामान्य रुपमा अगाडि बढेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै छ ।

यस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना ठेक्का छनोटको प्रक्रियामा छ । यस्तै प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ ठेक्का छनोटका क्रममा छ ।

प्राधिकरण र उसको मातहतमा रहेका कम्पनीबाट कुल एक हजार ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चमेलिया ३० मेगाबाट मात्रै यसवर्ष निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । ठेकेदारले काम गरिदिएको खण्डमा मात्रै कुलेखानी तेस्रो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । प्राधिकरणले विशेष रुपमा ध्यान दिएर आयोजनालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही आयोजना अबको केही समयभित्रे सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

प्राधिकरण तथा प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने स्थिति देखिएपछि ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

ऊर्जामन्त्री शाहीले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ‘तोकिएकै समयमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ, समस्या भए समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ, होइन भने कुनै बहानाबाजी गर्न पाइदैन, उहाँले भन्नुभयो ।’

आयोजनाका प्रमुखले भने पूरानै समस्याको चाङ देखाएको भन्दै मन्त्री शाहीले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, ठेकेदारले निम्त्याएका समस्या प्रस्तुत गर्ने प्रचलन जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने पुरानो होइन । नेपालको हकमा खरिद प्रक्रियामा रहेको कमजोरी आधार बनाएर आयोजना ओगटने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकामा सरकारले ठोस् कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

0 Comments