९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामतीमा स्वैच्छिक अवकाश, १५ हजार बिदा हुने

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले पुरानालाई बिदा गरी जोशजाँगरयुक्त प्रविधिमैत्री युवा पुस्ता निजामतीमा प्रवेश गराउन स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याउन गृहकार्य थालेको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन तथा निजामती क्षेत्रमा नयाँ रक्तसञ्चार गराउन युवा जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले स्वैच्छिक अवकासको प्याकेज ल्याउन गृहकार्य थालेको हो ।

प्याकेजअनुसार २० बर्से सेवा अवधि पार गरेका तथा ५० वर्ष उमेर पुगिसकेकालाई बिदाइ गरिनेछ । बिदाइ गर्दा सरकारले ५० वर्ष पुगेकालाई सेवा अवधि थप गरी ५८ वर्ष पुर्याउने र कम्तीमा सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिने योजना बनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको कर्मचारी समायोजन विधेयक दसैंअघि नै स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी सरकारको छ । विधेयकमा कर्मचारी लक्षित स्वैच्छिक अवकाश व्यवस्था गरिएको छ । कानुन बनेसँगै स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी विशेष निर्देशिका बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले विधेयक दसैं अघि नै पास हुने र त्यसपछि निर्देशिका बनाएर स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा हुने जानकारी दिए ।

हाल निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । ती मध्ये झन्डै १५ हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘५० वर्ष काटेका कर्मचारी बिदा गरी प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानले भने ।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस