२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सारमा बेथितिः कतै दरबन्दीभन्दा बढी, कतै कर्मचारी नै छैनन्

अ+ अ-

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकिरहेको छैन । सरुवा गरिएका कर्मचारी काममा गएका छैनन् । तर, भन्सार कार्यालयमा भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र ट्रेड युनियनको दबाबका कारण भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउने गरिएको हो ।

करछली, कमिसनजस्ता गैरकानुनी धन्दाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने भएकाले कर्मचारीहरू पहुँचका आधारमा भन्सार कार्यालयमा जाने गरेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘भन्सार पहिलेदेखि नै आर्थिक मामिलामा बदनाम कमाएको संस्था हो,’ सुवेदीले भने, ‘भन्सारभित्र हुने गैरआर्थिक क्रियाकलापबाट आकर्षित भएर पहुँचका आधारमा स्वार्थी कर्मचारी समूह भन्सार पुग्ने गरेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत दरबन्दी नभए पनि भन्सारमा बढी कर्मचारी पठाउने गरेको छ । सामान्यले दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र कम्प्युटर अधिकृत खटाउने गरेको हो ।

भन्सार विभागमा प्रशासन हेर्ने उपसचिव टंक पाण्डे तातोपानी भन्सार बन्द भएपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्दा केही भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी देखिएको बताए । तातोपानी भन्सारमा ६८ जनाको दरबन्दी रहेकामा, तीनजनालाई त्यहाँ राखेर बाँकी सबैलाई अन्य भन्सारमा खटाइएको उनले बताए ।

आर्थिक कारोबार बढी हुने ठूला भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिँदा तराईकै छोटी भन्सारमा भने कर्मचारी अपुग छन् । आर्थिक कारोबार कम हुने, अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहुने र असुरक्षाका कारण त्यस्ता भन्सारमा कर्मचारी बस्न नमान्ने गरेको विभागका उपसचिव पाण्डे बताउँछन् । ‘बोर्डर एरिया भएकाले कर्मचारीले बढी असुरक्षित महसुस गर्छन्, अन्य आकर्षण पनि कम हुँदा कर्मचारीको संख्या कम हुने गरेको देखिन्छ,’ पाण्डेले भने ।

केही भन्सारमा भने दरबन्दीभन्दा निकै कम कर्मचारी छन् । दाङको कोइलाबास भन्सारमा आठजनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले एकजना मात्र कार्यरत छन् । यस्तै, दोलखाको लामाबगर भन्सारमा चारजनाको दरबन्दी रहेकामा एक कर्मचारीसमेत नरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै, ओलाङचुङगोला र लार्के भन्सारमा पनि दरबन्दीभन्दा निकै कम संख्यामा कर्मचारी छन् । यी दुवै भन्सारमा चार–चारजनाको दरबन्दी रहे पनि दुई–दुई कर्मचारी मात्र खटिएका छन् ।

राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले केही भन्सार कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको स्वीकार गरे । उनले अहिले भने कर्मचारी संख्या घटाउँदै लगेको बताए । ‘पहिला निकै नै धेरै थिए,’ उनले भने, ‘अहिले अतिरिक्त कर्मचारी हटाइरहेका छौँ ।’

दरबन्दीभन्दा बढी पठाउन मिल्दैनः विभाग
भन्सार विभाग दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउन नमिल्ने बताउँछ । विभागका एक कर्मचारीले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र कम्प्युटर अधिकृत रहेको बताए । राजस्व समूहका कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी नरहेको विभागको दाबी छ । राजनीतिक र कर्मचारीको तहबाट आफ्ना मान्छे पठाइदिन दबाब आउने र त्यही कारण पनि भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुने गरेको विभागको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments