विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले ३२ पेजको विधान र अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदलले ४२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
१३ अध्याय र ७८ दफामा एकीकृत पार्टीको विधान समेटिएको छ । विधान र संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै छुट्टै २ पेजको जनसंगठन एकतासम्बन्धी प्रस्ताव छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
विधान तयार गर्न १२ बैठक
विधान मस्यौदा तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न १२ वटा बैठक ग¥यो । कार्यदलको ८ वटा पूर्ण बैठक, मस्यौदा उपसमितिको ३ र गोकर्ण रिसोर्टमा मस्यौदाको अन्तिम तयारी बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
प्रतिवेदन अध्ययनपछि पुन: एकता संयोजनको बैठक
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन र आन्तरिक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै २२ चैतमा बैठक बस्ने बताएका छन् । ‘तपाईंहरूले पनि एउटाको प्रतिवेदन अर्को कार्यदलको सदस्यले अध्ययन गर्नुहोस् र आवश्यक सुझाब पनि दिनुहोस्,’ दुवै अध्यक्षको निर्देशन उद्धृत गर्दै कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको २२ गतेको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’
एकतापछि २४ वटा जनसंगठन बनाउने प्रस्ताव
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि दुवै पार्टीका मिलाएर २४ वटा जनसंंगठन बनाउनुपर्ने नीतिगत प्रस्ताव विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले अघि सारेको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २६ जनसंगठन मिलाएर २४ वटा बनाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको हो । पार्टी एकतापछि बन्ने संगठन विभागको नेतृत्वमा हरेक जनसंगठनको छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकता सम्पन्न गर्ने मोडालिटी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सहिद परिवारको छुट्टै संगठन बन्ने
माओवादीले मान्यता दिएको पूर्व जनमुक्ति सेना, महान् सहिद परिवार समाज, बेपत्ता परिवार समाज, भेरी–कर्णाली मुक्ति मोर्चा र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालगायत संगठनको एकीकरणबारे विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले छुट्टै सुझाब दिएको छ ।
माओवादीका सहिद र बेपत्ता परिवार संगठनमा राज्य पक्ष र माओवादीबाट मारिएका एमाले नेता–कार्यकर्ताका सहिद परिवार मिलाएर छुट्टै नाम दिने गरी एकीकृत जनसंगठन बनाउनुपर्ने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । ‘हिजोका कमीकमजोरी कोबाट कति भयो आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनीहरू मिलेर जानुपर्ने देखिएकाले भावनात्मक एकताका लागि पनि त्यस्तो प्रकृतिको छुट्टै संगठन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
माओवादीको भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालाई भने पार्टीको भूगोलमै समायोजन गर्दा उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, पूर्व जनमुक्ति सेनाको संगठनलाई एमाले र माओवादीको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनमा ‘मर्ज’ गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ । माओवादीको लेखापढीसँग सम्बन्धित संगठन र एमालेको शिक्षा उद्यमीहरूको संगठनलाई घटक संगठनका रूपमा पेसागत महासंघ नेपालअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
