३० श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बलात्कार वृत्तान्त सुनेपछि सीडीओले भने, ‘लज्जाबोध भयो’

अ+ अ-

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा बलात्कारका घटनामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको प्रहरी तथ्यांकले उजागर गरेको छ। बलात्कार पीडितमध्ये अधिकांश अविवाहित युवती छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले मंगलबार गरेको एक कार्यक्रममा परिसरका मुद्दा शाखाका डीएसपी मोहन थापाले घटना विवरण सुनाउँदा काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा छक्क परे। थापाले बलात्कारमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरू बढी पीडित रहँदै आएको तथ्य सुनाएका थिए।

थापाका अनुसार २०७१ मा ९२ वटा बलात्कारका घटना भएकोमा २०७२ मा ९९, २०७३ मा १ सय १२ र २०७४ चैत अन्तिमसम्म ८९ वटा घटना भएका छन्। उनका अनुसार बलात्कारमा संलग्न ९पीडक० मध्ये विवाहित बढी छन्। उनले भने, ‘काठमाडौंमा जबर्जस्तीकरणीको मुद्दा वृद्धिदर ९।९७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। देशभरका घटना विश्लेषण गर्दा औसत ८।६० प्रतिशतको दरले करणी बढेको देखिन्छ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार करणीका मुद्दा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। २०७१ मा ९ सय ८१ रहेको मुद्दा संख्या २०७२ मा एक हजार ८९ पुगेको थियो। त्यसैगरी २०७३ मा एक हजार एक सय ३० वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले करणीका तथ्यांक सुनेपछि आफूलाई लज्जाबोध भएको बताए। उनले भने, ‘अधिकांश घटनामा विवाहित पुरुषले अविवाहित चेलीलाई बलात्कार गरेको सुन्दा एक विवाहित पुरुषको हैसियतमा मलाई लज्जाबोध भएको छ।’ उनले करणीका घटना नियन्त्रणमा प्रहरी संवेदनशील भएर लागे पनि पीडक र पीडित आफैं सचेत हुनुपर्ने बताए।

गैरसरकारी संस्था सिविनमा कार्यरत सागर भण्डारीले काठमाडौंमा बलात्कारको घटना डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको र धेरैजसो बेइज्जत हुने डरले बाहिर नआउने गरेको बताए। उनले बौद्धको एउटा घटना सुनाउँदै भने, ‘बौद्धमा बाबुले छोरीलाई लगातार तीन वर्षसम्म बलात्कार गरेपछि त्यो घटना सिविनमा आयो र मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले अस्वीकार ग¥यो।’ यस्ता घटनामा प्रहरी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने भनाइ भण्डारीको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले पीडितले न्याय पाउने कुरामा आफूहरू संवेदनशील रहेको बताए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले पीडित ‘होस्टाइल’ भएपछि करिब १० प्रतिशत अदालती प्रयास असफल हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘कानुन कडा भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएको छ। पीडित र पीडकलाई भिडियो कन्फरेन्स कलबाट पनि बयान लिने भनिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले प्रहरीले कार्ययोजना बनाएरै करणीका घटना नियन्त्रण गर्ने बताए। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

0 Comments