काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनीनिकट न्यायाधीशहरूले ६१ अर्ब राजस्व छुट हुने गरी दिएका अन्तरिम आदेशमाथि छानबिन हुने भएको छ ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व छुट दिने अन्तरिम आदेशहरूमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने बताएका हुन् । ‘झन्डै एक वर्षको बजेट बराबर रकम अन्तरिम आदेशका भरमा गुमेको छ,’ न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले भने, ‘यत्रो राजस्व गुम्दा सार्वभौम जनताको नेतृत्व गर्ने सरकार चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’
पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्चबाट जारी विभिन्न अन्तरिम आदेशहरूका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली प्रभावित भएको छ । एनसेल, नीरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा बु्रअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्तस्शुल्क स्टिकर प्रयोगसम्बन्धी कामकारबाही तत्काल नगर्नूरनगराउनू भनी सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएपछि कर संकलन प्रभावित बनेको हो ।
यी मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला हुनुअघि नै न्यायपरिषद्ले छानबिन गरी अन्तरिम आदेश हुनुका आधारहरू पहिचान गरिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । न्यायालय शुद्धीकरणका लागि पनि यस्ता कतिपय निर्णय हेरेर गलत मनसाय रहेछ भने सुधार ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यति ठूलो करछलीका मुद्दा अन्तरिम आदेशका भरमा छाड्ने रु’ उनले प्रश्न गरे ।
राजस्व उन्मुक्तिबाहेक सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने राष्ट्र बैंकले ४ वर्षदेखि रोक्का गरेको २ अर्ब २० करोड ‘शंकास्पद धन’ पनि फुकुवा भएको छ । रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका ७ व्यापारिक कम्पनीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने गरी ‘अन्तरिम आदेश’ पाएका हुन् । जुन आदेशले ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशको पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत आलोचना गरेका छन् । नियमित प्रक्रियालाई अविश्वास गरी रिट उपचारमा जाने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिने प्रवृत्तिले राजस्व संकलनमा समस्या निम्तिएको कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली र उनीनिकटका न्यायाधीशहरूबाट अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग भएको आरोप उनीहरूको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
