१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऋणको विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण ऋण तथा सुविधाका बारेमा विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । बैंकले आज एक सूचनामार्फत ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जाका बारेमा समेत जानकारी दिन आग्रह गरेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नभएसम्म केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । केन्द्रमा पठाएको विवरणमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा वा कर्जा चुक्ता भएमा, भाखा नाघेको कर्जा नियमित भएमा वा मिति थप तथा पुनःतालिकीकरण भएमा सो को जानकारीसमेत १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा उपलब्ध गराउन बैंकले निर्देशन दिएको कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय बैंकले ग्राहकको विवरण लिनलाई पनि कडाइ गरेको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाका व्यक्ति, फर्म वा सङ्गठित संस्थाबाट कर्जा सुविधाका लागि आवेदन परेमा कर्जा विश्लेषणका लागि ग्राहक तथा ऋणीको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, तीनपुस्ते विवरण र एकाघर परिवारका सदस्यको विवरण लिन निर्देशन दिएको हो ।

निजी संस्था, साझेदारी फर्म, साझेदारको विवरण र फर्मको तर्फबाट कारोवार गर्न अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण, ठेगाना, स्म्झौताको प्रतिलिपि लिनुपर्नेछ । निजी संस्थाको हकमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनी, धितो मूल्याङ्कनकर्ताको विवरण र रु १० लाखभन्दा माथिको हकमा इजाजतपत्रसमेत लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

यस्तै कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीरकण गर्न, पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्नु अगावै ऋणी वा ग्राहकका बारेमा अनिवार्य सूचना लिन र माग भएको अवस्थामा तीन दिनभित्र केन्द्रीय बैंकलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यस्तै बैंकले कर्जा सूचना नियमावली, २०५९ अनुसार पनि थप बाँकी रहेका अन्य सूचना लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस