८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन : यस्ता छन् सरकारका ७७ परियोजना (सूचीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि लगानी सम्मेलन सुरु हुँदै छ । लगानी अपेक्षा गरिएका सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा आयोजनाको अनुमानित लागत ३४ खर्ब हाराहारीमा छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मेलनको तयारी स्वरूप धेरै कानुन सुधार र संशोधन गरिसकेकाले लगानीकर्ता आकर्षित हुने सरकारको विश्वास रहेको भन्दै लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको बताएका छन् ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा लगानी जुटाउन ७७ आयोजना ‘सोकेस’ गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै महासंघी अध्यक्ष भवानी राणाले अहिले धेरै विदेशीको नजरमा नेपाल लगानीको थलो भएको बताईन ।

लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी देशका ६ सयभन्दा बढी सहभागी हुने टुंगो लागेको छ । लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले सानादेखि ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने गरी ३७ करोड रुपैयाँदेखि ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँसम्मका झण्डै ३४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने ७७ वटा परियोजना तयार गरेको छ । जसमा २७ वटा परियोजना निजी क्षेत्रको लागि छन् भने सार्वजनिक क्षेत्रको लागि ५० वटा परियोजना छुट्याइएको छ ।

यस्ता छन् सरकारका ७७ परियोजना (सूचीसहित)

निजी क्षेत्रको लागि छुट्याइएका परियोजना र लागत (लागत मिलियन अमेरिकी डलरमा)

१. त्रिशुली गल्छी जलविद्युत परियोजना : ५३
२. मध्य कालिगण्डकी जलविद्यतु आयोजना : ९६
३. इन्गवाखोला जलविद्युत आयोजना :३०
४. माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना :७०
५. म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजना : १००
६. गरुड सिमेन्ट :१३०
७. आइएमइ सिमेन्ट :१५०
८. जाल्पादेवी केबलबार परियोजना :१६
९. स्वर्गद्वारी केबलकार परियोजना : १६
१०. अन्नपूर्ण सिक्लेस केवलकार परियोजना : ३१
११. रिसोर्स हिमालय बुटिक होटल :५६
१२. तल्लो बरुणखोला जलविद्युत आयोजना : २५०
१३. कालिगण्डकी गोर्ज जलविद्युत आयोजना : २६९
१४. माथिल्लो बलेफी जलविद्युत ; ७२.५
१५. माथिल्लो बलेफी ए जलविद्युत : ५५.५
१६. नाम्लाङखोला जलविद्युत आयोजना : ३५०
१७. तारपखोला जलविद्युत आयोजना : ७७
१८. विशाल सिमेन्ट : १५०
१९. भोटेकोशी ५ जलविद्युत आयोजना : १०५
२०. मस्र्याङदी ७ जलविद्युत परियोजना : १७०
२१.माथिल्लो दुधखोला जलविद्युत आयोजना : ४८
२२. काबेली ३ जलविद्युत आयोजना : ४० मेगावाट
२३. माथिल्लो लाप्चे जलविद्युत आयोजना : ७९
२४. हायत प्लालेस होटल : २६.३
२५. सिटी अफ ड्रिम्स : ६०
२६. बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना : ५००
२७. मुक्तिनाथ केबलकार : ४४१

सार्वजनिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएका परियोजनाहरु र लागत (लागत मिलियन अमेरिकी डलरमा)

१. काठमाडौं रिङरोड बस रापिड ट्रान्जिट परियोजना : १४९.५०
२. फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना बुटवल : ८.५०
३. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना पर्सागढी : ६.१०
४. तमोर जलाशय परियोजना : १३.५०
५. जानकी क्षेत्र विशेष परियोजना : २०
६. फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुर : ६.१०
७. दोलखा फिल्म सिटी परियोजना :२५
८. गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालय : ६१
९. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना, बनेपा र चितवन : ४.४३
१०. तालतैया पर्यटन परियोजना : ४१
११. फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र रत्ननगर : ५.५०
१२. फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र धुलिखेल : ४.३०
१३. फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र जितपुर सिमरा : ८.३०
१४. रामग्राम तिलौराकोट बस रापिड ट्रान्जिट : २०२
१५.सूदुरपश्चिम परिवहन : ४३
१६. हेटौंडा स्मार्ट सिटी परियोजना : ३००
१७. एकीकृत कृषि पूर्वाधार आयोजना वीरेन्द्रनगर : ३.१५
१८. लुम्बिनी इन्टरनेशनल म्याट्रिनिटी अस्पताल : ३९
१९. धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना : ७४
२०. सुनकोशी जलविद्युत आयोजना : १८००
२१. सुनकोशी दोस्रो जलविद्युत आयोजना : १०००
२२. नलसिंहगाड जलविद्युत :९५०
२३. एसआर सिक्स जलविद्युत परियोजना : ८००
२४. एकीकृत कृषि पूर्वाधार आयोजना हेम्जा : ५.६३
२५. सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र ब्लक बी र सी : ४४.८६
२६. मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बुटवल : ८०.२७
२७. नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना : ७७.६०
२८. अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परियोजना भक्तपुर: १६
२९. धुलिखेल ड्रिमल्याण्ड : ४३
३०. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना :१४८०
३१. निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल : ३०००
३२. पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल : ३०००
३३. पोखरा काठमाडौं लुम्बिनी विद्युतीय रेल : ३३५७
३४. काठमाडौं मेट्रो : ३०००
३५. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना मणिग्राम : ६.६६
३६. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना गोदावरी : ३.१४
३७. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना उर्लाबारी : ५.४५
३८. रासायानिक मल कारखाना : ६५०
३९ पश्चिम सेती एस आर सिक्स संयुक्त विद्युत परियोजना : २२८०
४०. दमौली बहुउदेश्यीय परियोजना : ५५
४१. दोलखा शाहसिक शिक्षालय : ४५
४२. शे–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट : १००
४३. शिक्षा, खेलकुद तथा स्वास्थ्य शहर : १००
४४. स्की रिसोर्ट मनाङ : १००
४५. धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल : २५८
४६. विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल : ३६४
४७. सामाखुसी टोखा छहरे सडक स्तरोन्नति परियोजना : २६४
४८. काठमाण्डौ बाहिरी रिङरोड परियोजना : १८७१
४९. तल्लो अरुण परियोजना : २३००
५०. खप्तड एकीकृत पर्यटन परियोजना : १८७

लगानी बोर्डले सार्वजनिक क्षेत्रको लागि झण्डै ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने ५० वटा परियोजना लगानीकर्तालाई देखाउँदैछ । जस्मा ८ वटा जलविद्युत आयोजना छन् । यी परियोजनाको लागत १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै देखाइएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलको परियोजना राखिएको छ । जसको लागत ३ खर्ब ७१ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यस्तै निजगढ अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौ मेट्रो रेल र पूर्व पश्चिम विद्यूतीय रेलको लगात ३ खर्ब ३१ अर्बका दरले राखिएको छ । यस्तै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सुनकोशी जलविद्युत र १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको पश्चिम सेती लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजना पनि राखिएको छ ।

लगानी सम्मेलनको लागि लगानी बोर्डले यतिधेरै परियोजना निकाल्न, हरेक परियोजना अध्ययन गर्न र लागत अनुमान निकाल्न चारदेखि ६ जनाको टोली नै खटाएको थियो ।

नेपालमा अहिले भैरहेका जलविद्युत, सडक, केवलकार, होटल लगायतका संरचनाको अधिकतम लगानीका आधारमा लगानी बोर्डले ७७ वटा परियोजनाको लागत तयार पारेको दावी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस