१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ललितपुरका सम्पदा : ‘सरकारको सुस्त, गैससको गतियुक्त’

अ+ अ-

काठमाडौं । पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका कृष्ण मन्दिर, सुन्दरीचोकको पूर्वी भाग, योगनरेन्द्र मल्लको शालिक र भीमसेन मन्दिर अगाडिको सिंह स्तम्भको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै बहादुर शाहको बैठक भवन, विश्वनाथ मन्दिर र दक्षिणी मणिमण्डपको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

निर्माणाधीन हरिशङ्कर र चार नारायण मन्दिरको पनि पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी दुई मन्दिरको निर्माण आगामी वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछ ।

काठमाडौँ भ्याली प्रिजभर्शन ट्रष्ट(केभिपिटी)ले निर्माण सम्पन्न भइसकेका नौ र निर्माणाधीन दुई गरेर यहाँका ११ स्मारक पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो ।

ट्रष्ट(कोष)ले लक्ष्यभन्दा पनि अघि सक्ने गरी काम गरिरहेको पुनःनिर्माणमा समन्वय गरिरहेको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय बताउँदै आएको छ । व्यापारीका आराध्य देवता भीमसेन मन्दिर र विसं १९९० को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भाइदेगु मन्दिर स्थानीयवासीको पहलमा निर्माण शुरु भएको छ ।

भीमसेन मन्दिरको पुनःनिर्माण ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनको अध्यक्षतामा शुरु भएको हो । भाइदेगु एक तला कम गरेर निर्माण भएको थियो । अहिले मन्दिरलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन स्थानीयवासी लागेका छन् । दरवार क्षेत्रमा नै रहेको राधाकृष्ण मन्दिर र कुम्भेश्वर मन्दिर गुठी संस्थानले ठेकेदारमार्फत निर्माण शुरु गरेको हो ।

दुवै मन्दिर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता अवधि सकिँदा समेत निर्माण सकिएको छैन । साविक बुङ्गमती गाविसस्थित रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर पनि पटक पटक अवधि थप हुँदा समेत सम्पन्न भएको छैन । मन्दिर निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा संघीय संसद्को समितिमा समेत विषय उठान भइरहेको छ । दुई वर्षको ठेक्का अवधि सकिएर थप भएको छ महिना सकिनै लाग्दा भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्रै रहेको महानगरपालिका र पुरातत्व विभागले बताउँदै आएका छन् ।

यहाँस्थित भीमसेन मन्दिर, अदालत भवन र हिरण्यवर्ण महाविहारको पुनःनिर्माण कसले गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन । भूकम्पलगत्तै भीमसेन मन्दिर, अदालत र महाविहारको पुनःनिर्माणमा भारत सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने बताएको थियो । दूतावासले चासो नदेखाएपछि भीमसेन मन्दिर निर्माण गर्न भने स्थानीयवासी नै अग्रसर भएका छन् ।

तलेजु मन्दिर निर्माणका लागि जापान सरकारले रु १२ करोड नेपाल सरकारलाई दिइसकेको पाटन स्मारक तथा दरवार हेरचाह कार्यालयले जनाएको छ । गुठी संस्थानले यहाँको क्षतिको अनुमान गर्न ठेक्का आह्वान गरे पनि महानगरपालिकाले रोकेको प्रमुख काजीमान प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘विभागले ठेक्कामार्फत गर्न थाले पनि महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट हुनुपर्ने बताएको छ ।’

भूकम्पका समयमा क्षतिग्रस्त सम्पदामध्ये सरकारले गरेका पुनःनिर्माण सुस्त र गैरसरकारी वा समुदायले गरेका पुनःनिर्माणले गति लिएको छ । यी सम्पदाजस्तै पाटनका विभिन्न स्थानमा छरिएका स्मारकको पुनःनिर्माण स्थानीयवासीले सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । रातो मछिन्द्रनाथको पानेजु (पुजारी) संघका अध्यक्ष यज्ञराज शाक्यले धार्मिक स्मारकको पुनःनिर्माण समयमा नहुँदा स्थानीयवासीको मन दुख्ने बताए । निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण त्यहाँको मूर्तिलगायत सामग्री सुरक्षाको चुनौती हुन्छ । उनले भने, ‘रातो मछिन्द्रनाथ लामो समयदेखि टहरामा हुँदा हामीलाई सुरक्षित गराउन गाह्रो भइरहेको छ ।’

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सरकारले ठेकेदारमार्फत गरेका काम ढिलो र कम गुणस्तरको हुने गरेको बताए । सडक, पुल वा घर बनाउने ठेकेदारले मन्दिरलगायत सम्पदा बनाउँदा समस्या आइरहेको उनले बताए । महानगरपालिकाभित्रका स्मारक सकेसम्म स्थानीयवासीको सहभागितामा निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताउँदै उनले भने, ‘स्थानीयवासीको आस्था जोडिएको सम्पदालाई उनीहरुकै सहभागितामा बनाउँदा राम्रो बन्छ ।’

महानगरपालिकामा केभिपिटीले गरेको काम सञ्तोषजनक रहेको स्थानीय र सङ्घीय सरकार दुवैले बताउँदै आएका छन् । कोषसँग दक्ष प्राविधिक र पर्याप्त जनशक्ति हुनाले समयमा काम भएको हो । भूकम्पभन्दा पहिलेदेखि नै कोषले यस क्षेत्रमा पुनःनिर्माण गर्दै आएको थियो । अहिले स्थानीयवासीको सहभागितामा निर्माण भइरहेको भाइदेगु र भीमसेन मन्दिरमा पनि प्राविधिक सहयोग कोषको नै छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले यस क्षेत्रका ८० प्रतिशत पुनःनिर्माण भएको बताए । उनका अनुसार दरबार क्षेत्रमा पुनःनिर्माण सन्तोषजनक भए पनि अन्यत्रको सन्तोषजनक छैन । सार्वजनिक खरीद ऐनमा सरकारी लगानीमा हुने निर्माण सबैभन्दा सस्तो गर्नेलाई ठेक्कामार्फत दिइने व्यवस्थाका कारण ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ठेकेदारलाई त्यस सम्पदाको महत्व जानकारी नहुँदा दक्ष जनशक्ति काममा नलगाउने गरेको पाइएको उनको अनुभव छ । । उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामीले सकेसम्म स्थानीयवासी समेटेर नै पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ भनेर संघलाई भनिरहेका छौँ ।’

पाटन सङ्ग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सन्दीप खनालले सरकारले एकै पटकमा धेरे सम्पदाको काम गर्ने हुँदा सूक्ष्म रुपमा हेर्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार गैरसरकारी संस्थासँग कामको जिम्मेवारी कम हुँदा एउटालाई धेरै समय दिन सक्ने भए पनि सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी धेरै र जनशक्ति कम छ ।