२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले दियो निजी मेडिकल कलेजलाई १५ दिने अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थीहरुबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिन निजी मेडिकल कलेजहरुलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

माग सम्बोधन नभए ठगीको मुद्दा चलाउन बाध्य हुने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तिम पटक आग्रह गरिएको बताउँदै विद्यार्थी र अभिभावकका निवेदनहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेसमेत बताए ।

मन्त्री पोखरेलले १५ दिनभित्र विद्यार्थीहरुका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले कानुन सबैका लागि लागू हुने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरु उम्कन नपाउने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले गुपचुप रुपमा सर्तहरु स्वीकार नगर्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् ।