६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समयमै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्री पुनको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले समयमै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चीकै अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्’, उनले भने, ‘काम नहुने तर बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोस्।’

आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइमा धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले दुई वर्षमा अथक प्रयास स्वरूप धेरै घटाउन सफल भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे।

मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिलेकाहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताए। ‘मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुपर्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्‍यो भने तपाईँहरूको साथमा सिङ्गो सरकार छ।’

आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको बताए। ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रूपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणका नाममा जे भयो भयो’, मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा जस्तो संक्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन। अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन।’

पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्याङ्कले देखाएको हो।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयका समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा घटेको बताएका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस