काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले लिपुलेकबारेको पछिल्लो प्रकरण सम्बन्धमा सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिकरूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न अपिल गरेको छ । आज एक वक्तव्यमार्फत लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भूभाग नेपालकै भएको बताउँदै सरकारमा रहेका बेला होस् या प्रतिपक्षमा छँदा यी भूभागबारे काँग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको स्पष्ट पारेको छ ।

सन् २०१५ मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वकोे सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपाली भूभाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै काँग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो । साथै प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ‘भारतीय सेना रहेको कालापानीलगायत भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट धारणासहित काँग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने’ घोषणा गरेको सभापति देउवाले बताएका छन् ।

लिपुलेकबारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै ‘चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा’ माग गर्दै ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न’, काँग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको जनाएको छ । “यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा काँग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिकरूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिकरूपले अपिल गर्दछु”, उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद् रहेको सभापति देउवाको टिप्पणी छ । उनले भनेका छन्, “राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा काँग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रष्ट छ ।” उनले नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढङ्गले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस् भन्दै राष्ट्रियताको प्रश्नमा काँग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने उल्लेख गरेका छन् ।