७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कक्षा १२ को परीक्षा : विकल्पसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोभिड– १९ का कारण स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प सिफारिस भए पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना परीक्षा लिनसक्ने स्थिति नभएमा कूल १०० पूर्णाङ्कमध्ये ४० नम्बरको अनलाइन परीक्षा, २० नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा ११ को कूल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी ४० नम्बरमा गणना गर्ने वा परीक्षा नलिइ आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा ११ को प्राप्ताङ्कलाई ५०/५० प्रतिशत मानी प्रमाणीकरण गर्नेलगायत विकल्पसहित गत महिना सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको भए पनि हालसम्म निर्णय नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा छन् । तत्काल निर्णय नभएका दशैँ अघि उक्त परीक्षा हुने सम्भावना कम हुनेछ । दशैँपछि हिमाली जिल्लामा परीक्षा गराउन झन् कठिन हुनेछ । यस्तो स्थितिमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा ११ को नजितालाई ५०/५० प्रतिशत मानेर प्रमाणीकरण गराउने विकल्प बलियो हुनसक्ने जनाइएको छ ।

चालीस नम्बरका लागि अनलाइनमा परीक्षा गराउँदा खुला पुस्तक परीक्षा (ओपन बुक एक्जाम) हुने भएकाले यसको विश्वसनीयता र सबै स्थानमा अनलाइनको पहुँचको सम्भाव्यताबारे प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा बोर्ड परीक्षा भएको र यसको अन्तरराष्ट्रिय समकक्षतासमेत हुनुपर्ने भएकाले कुनै न कुनैरुपमा परीक्षा गराउने पक्षमा आफूहरु रहेको केही दिनअघि बताएका थिए । अनलाइन परीक्षा भएमा परीक्षाका लागि समय कति, परीक्षा केन्द्र कहाँ राख्ने, प्रश्न कसरी विद्यार्थीमा पुर्‍याउने, उत्तरपुस्तिका कसरी सङ्कलन र मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा कहिलेसम्म प्रकाशन गर्ने जस्ता प्रश्न उत्पन्न भएका छन् ।

अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिका अन्य माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्नसक्ने गरी पठनपाठन गराउन भने सरकारले गत भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशका–२०७७ जारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई नआएम्म यसबारे केही भन्न नसकिने जनाउँदै दिइएका विकल्पबाटै निर्णय हुनसक्ने बताए ।

गत वैशाख ८ गतेदेखि तोकिएको सो परीक्षा गत चैत ११ गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो । परीक्षामा कूल चार लाख ३२ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले यही भदौ २६ गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा १२ का परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइँसराइ भएको भए सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ ।

यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई बोर्डले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने कक्षा ११ को पनि सोही प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण हुने तय भएको थियो । शिक्षा ऐन (२०२८) को आठौँ संशोधन २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएपछि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस