१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई साताभित्र बंगलादेशबाट रासायनिक मल ल्याइने

अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएसँगै मन्त्रालयले मल खरिदको प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

सरकारले जिटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिदको निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले बंगलादेश सरकारलाई समझदारी पत्र पठाउने तयारी  गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

दुई देशका सरकारबीचको खरिद प्रक्रिया भएका कारण मलको पैसा सिधै सरकारको खातामा जानेछ । मल ढुवानीको सबै प्रक्रिया यसअघि नै टुङ्गीसकेको छ ।’

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अबको दुई सातामा पहिलो किस्ताको मल नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल ढुवानीका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिअनुसार कम्पनीले ढुवानीका लागि १५ दिनको समय राखेर गत असोज ३ गते अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।

ढुवानीका लागि पाँच वटा कम्पनीको आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालय र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र मल ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या हुनसक्ने अनुमान गरिएको कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गत भदौमा दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भएको टेलिफोन बार्तामा सापटीमा मल ल्याउने मौखिक सहमति भएको थियो । बङ्गलादेश सरकारले उस्तै मल फिर्ता दिनु पर्ने बताएपछि सो मल त्यही मात्रै कम्पनीमा उत्पादन हुनेभएकोले त्यो भन्दा खरिद गर्न नै सहज हुने भएसँगै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको थियो ।

सापटीमा मल ल्याएर पुनः फिर्ता गर्दा दोहोर खर्चसँगै झन्झटिलो भएको र बङ्गलादेश सरकारलेसमेत खरिद गरेर पनि लैजान सक्ने बिकल्प दिएपछि खरिद गरेर ल्याउन लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस