७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिकित्सकको दर्खास्त नपर्दा अस्पताल सञ्चालन अन्योलमा

अ+ अ-

दुल्लु । दैलेख जिल्लाको महाबु गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणका बेला स्थानीयवासीका अनेकौँ सपना थिए । अस्पताल बन्छ, डाक्टर आउँछन् र आफ्नै गाउँठाउँमा राम्रो उपचार पाउने आश थियो महाबुका वासिन्दाको । गाउँपालिकामै १० श्ययाको अस्पताल बन्यो ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक चिकित्सकसहित तीन स्वास्थ्यकर्मीको दर्खास्त आह्वान गर्‍यो । बिडम्वना अन्य दुई पदका लागि दर्खास्त परे पनि डाक्टर लागि निवेदन परेन ।

डाक्टरको निवेदन नपरेपछि गाउँपालिकाले अन्य दुई पदका लागि परीक्षासमेत स्थगन गरेको छ । चिकित्सकको दर्खास्त नपरेपछि महाबु अस्पताल सञ्चालन अन्योलमा परेको हुँदा स्थानीयवासीको उपचार गराउने सपना अधुरै रहेको छ । ‘अस्पताल बनाउँदा हामी जति खुशी भएका थियौँ, डाक्टर नआउने भनेपछि हामी त्यति नै दुःखी भएका छौँ । पैसा नहुँदा टाढा उपचार गर्न जान नसकिने गाउँमै डाक्टर आएमा उपचार गरौँला भनेका थियौँ तर अझै समय कुर्नु पर्ने हो डाक्टरको मुख हेर्न’, स्थानीयवासी लवराज विकले भने ।

विक मात्र होइन, सोही गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय बासिन्दाको सपना अधुरै छ । घरआँगनमै डाक्टर आउलान् र उपचार गरौँला भन्ने चाहना तत्कालका लागि पूरा नहुने भएको छ । ‘सरकारले जसरी पनि अस्पतालमा डाक्टर पठाउला भन्ने आशा गरेका छौँ’, स्थानीयवासी अमृत पाण्डेले भने । दर्खास्त आह्वान गर्दासमेत चिकित्सकको निवदेन नआएपछि महाबुको अस्पताल सञ्चालन अन्योलमा परेको छ ।

महाबु गाउँपालिकाले कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल तथा १० श्यया अस्पताल सञ्चालनका लागि २०७७ कात्तिक १८ गते चिकित्सकसहित तीन पदका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । करार नियुक्ति गर्ने गरी मेडिकल अधिकृत आठौँ तह, स्टाफ नर्स सहायक पाचौँ तह र हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक पाँचौँ तहका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले बताए। ‘अधिकृतका लागि कुनै पनि निवेदन नपरेपछि अन्य पदको समेत छनोट गरिएको छैन’, अधिकृत मल्लले भने । स्टाफ नर्स र स्वास्थ्य सहायकमा भने केही निवेदन परेका छन् ।

अस्पतालमा आवश्यक सम्पूर्ण संरचना तयारी गरिएको अवस्थामा जनशक्ति अभाव हुँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले बताए । ‘अस्पतालका लागि चाहिने स्तरीय ल्याब, श्यया, उपकरण, भवनलगायतका सम्पूर्ण संरचना तयारी अवस्थामा छ । ‘मेडिकल अधिकृतका लागि उचित सेवा सुविधासहित अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्दा समेत दर्खास्त परेन’, अध्यक्ष शाहीले थपे, ‘मेडिकल अधिकृतले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा दिन तयार छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस