२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश १ को संसदीय बोर्ड गठन, अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिन सात दिनको समय

अ+ अ-

विराटनगर । नेकपा एमाले प्रदेश नं १ संसदीय दलको आज बसेको बैठकले विधान पारित गरेको छ ।

बैठकले सोही विधानअन्तर्गत दलका नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन पनि गरेको छ ।

बोर्डमा दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, सचेतक पदेन सदस्य छन् भने जसमाया गजमेर, आशारत्न जवेजु, यशोदा अधिकारी, अम्बिका थापा, विमल कार्की, काजीमान कागते, विर्खबहादुर प्रधान, ज्ञानेश्वर राजवंशी, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, लीलाबल्भ अधिकारी र लिलम बस्नेत छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि आफ्नो दलका प्रदेशसभा सदस्यलाई सात दिन समय दिएका छन् ।

नेकपा एमाले पुर्नस्थापित भएपछि पहिलो पटक बुधबार बसेको नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन सात दिनको समय दिएका हुन् ।

प्रदेशसभामा नेकपा ओली समूहका सभामुखसहित ५१ सदस्य रहेका छन् । आजको बैठकमा ३१ सदस्यको उपस्थिति थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रहेका उपनेता टङ्क आङ्बोको पनि उपस्थिति रहेको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध गत पुस १२ गते बिहान १०ः४३ बजे अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यसहित ३७ सदस्यले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ एवं प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । पछि केही सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्ना नाम फिर्ता लिएको थियो ।