९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटले नीजि क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेको छ : महासङ्घ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ ले नीजि क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेको बताएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले नीजि क्षेत्रको मागलाई धेरै हदसम्म समेट्ने प्रयास गरेको भन्दै समग्रमा सकारात्मक भएको बताए ।

‘बजेट समग्रमा राम्रो आएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण छ, यसको कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, अध्यक्ष कटुवालले भने । कोभिड–१९ ले प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायीलाई आगामी आवमा तिनुपर्ने नविकरण, इजाजत दस्तुर हटाउने, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने, ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय वजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

कोभिडबाट बढी प्रभावित २९ लाख लघु, घरेलु एवम् साना व्यवसायीको नविकरण शुल्क मिनाहदेखि आयकरमा समेत छुट दिनु राम्रो पक्ष भएको बताइएको छ । महासङ्घले आगामी आवका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले पनि बजेटमा भएका व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गरी कोभिड–१९ ले सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस