२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रदेश सरकारले एक मन्त्रालय थप गरेसँगै खाली भएका दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको भागमा रहेका दुई मन्त्रालय विभिन्न कारणले करिब दुई महिनादेखि खाली थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले जुम्लाबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र सुर्खेतबाट प्रदेशसभामा सदस्यमा निर्वाचित यज्ञबहादुर बिसीलाई सामाजिक विकासमन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलको सिफारिसबमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिबार ९ः३० बजे प्रदेशसभा सदस्यद्वय श्रेष्ठ र बिसीलाई क्रमशः जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । दुई मन्त्री नियुक्त भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

दुई मन्त्री नियुक्त भएपछि कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको विसं २०७४ फागुन ६ मा गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) र धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको बेहोरा जानकारी दिएका छन् ।

अब कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् सदस्यमा मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपाली, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री श्रेष्ठ र सामाजिक विकासमन्त्री बिसी रहनेछन्।

नवनियुक्त मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र बिसीको आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नेपालीले जानकारी दिए ।