काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतृ प्रमिला कुमारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पटकपटक गरेका असंवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिन् । संसदीय सुनुवाइ नै नगरी गरिएका नियुक्तिलाई आवश्यक विधि पुर्याएर स्थान खाली गराउन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेतृ प्रमिला कुमारीले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको स्वागत गर्दै संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयले मधेसमा सकारात्मक सन्देश गएको धारणा व्यक्त गरिन्।
त्यसैगरी प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी शब्द चयनमा संसद्मा, उच्च पदस्थ व्यक्तिले भाषणमा र मिडियामा समेत दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सदस्य पन्थले यसले अपाङ्ता भएका व्यक्तिका मनमा खिन्नता हुने र मनमस्तिष्कमा समेत असर परेको उल्लेख गरे । कुनै व्यक्तिका असफलता र कमीकमजोरीलाई औँल्याउनसमेत त्यस्ता शब्द प्रयोग हुने गरेको बताउँदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपा (एमालेका) का कोमल वलीले सरकारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै विगतका सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनमा ढिलाइ किन भनी सरकारसँग प्रश्न गर्दै सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्यको सहज व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिन् । उनले प्रशस्त नदी भएको मुलुकमा पानीजहाजको सपना देख्न किन नहुने भनी प्रश्न गर्दै आफूहरु सिर्जनशील प्रतिपक्ष बन्न चाहेको बताए । आफ्नो पार्टीले सही कुरालाई सही भन्ने र गलत कुरालाई आलोचना गर्ने उनको भनाइ थियो ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण विडारीले संविधानको धारा ७६ (५) ले नै मासिन लागेको लोकतन्त्रलाई विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरी जीवित बनाइदिएको उल्लेख गरे । पूर्वप्रधानमन्त्रीले परमादेशको सरकारको कुरा गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिले नै कर्तव्य निर्वाह नगरेपछि जाने स्थान अदालत भएको र अदालतले न्याय दिएको स्पष्ट पारे । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक भएको र यसले दलीय अभ्यासमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यसअघिको सरकारले ठूला आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको र उद्घाटनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको सदस्य विडारीको आरोप थियो ।
नेकपा (एमाले)का रामलखन चमारले गण्डक नहरको डुबानले बर्सेनि त्यस क्षेत्रका जनता मर्कामा परेको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भारत सरकारले सम्झौताअनुसार नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिएको बताए । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले समस्या समाधान गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसँग मागसमेत गरे ।
