२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न कर्जा पाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न २० करोडसम्मको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १ सय शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विषयमा निर्णय गरी सरोकारवाला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार बैङ्कहरूले यस्तो कर्जा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरेर दिनुपर्ने छ। बैङ्कले प्रत्येक ३ महिनामा सार्वजनिक गरेको आधार दरमा कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेको २७ वाणिज्य बैङ्कमध्ये सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ५.४१ प्रतिशत आधार दर छ। तर, सबैभन्दा बढी कुमारी बैङ्कको ७.९० प्रतिशत छ।

अस्पताल निर्माण प्रयोजनका लागि कर्जा लिँदा आधार दर कम भएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट लिँदा २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा ऋणीलाई ब्याजदर ७.४१ प्रतिशत मात्रै पर्न जान्छ ।

यस्तै केन्द्रीय बैङ्कले महामारीजन्य रोगको उपचारको मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न व्यावसायिक योजना मूल्याङ्कन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।