काठमाडौँ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय हेटौडा बागमती प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता कृष्ण सिह महराले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय हेटौडा बागमती प्रदेशलाई विपक्षी बनाई आज सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा विज्ञापन गरिएका पदहरू कानुनी आधारविनै घटाएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनकै विपरीत हुने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७८।०४।१७ गत्ते गरेको सूचना बदर गर्न माग गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७७ माघ १२ गत्ते विज्ञापन नम्बर २३३–०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत छैटौँमा ४४ जना र विज्ञापन नम्बर २३४–०७७/७८ मा ११ जनाको विज्ञापन गरेकोमा आफ्नै कानुन विपरीत सिट सङ्ख्या घटाइदिँदा नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हकसमेत हनन भएको दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

आयोगले खुलातर्फ मात्रै ४४ जनाको विज्ञापन गरेपछि झन्डै ३००० जनाले दरखास्त दिएकोमा सोही विज्ञापनबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको मिति २०७७।१२।१४ मा प्रथम चरणको परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण समेत भइसकेको थिए ।

‘बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २३ ले आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न मनासिब कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ’ रिटमा भनिएको छ ‘यसरी प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ विपरीत बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक चरणको परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजासमेत प्रकाशित गरी सकेको अवस्थामा खुलातर्फ ४४ सिटबाट १८ सिट बनाइनु र महिलातर्फ ११ सिटबाट ७ सिटमा झार्नु हाम्रो रोजगारीको हक हनन मात्रै नभई बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६को उलङ्घन गरेको छ ।त्यस कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ विपरीतको उक्त सूचना प्रथम दृष्टिमै मै खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ ।’

सुरुमा धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन खोल्ने धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई आवेदन गर्न लगाउने, धेरै मात्रामा राजस्व उठाउने, धेरैभन्दा धेरै पुस्तकहरू किन्न बाध्य गर्ने, धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापनको आस देखाएर ट्युसन वा कोचिङ पढ्न लोभ्याउने तथा अन्तिममा धेरै दुख मेहनत र खर्च गरेको परीक्षार्थीलाई एक चरणको परीक्षा पास भइसकेपछि जागिर खाउँला झैँ भएपछि प्रदेश सभाले बनाएको ऐन विपरीत आधाभन्दा धेरै सिट सङ्ख्या घटाइनुले बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग हेटौडा विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील नभएको भान भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २६ अनुसार विज्ञापित पदमा कुनै दरखास्त नपरेको परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार उपस्थित नभएको, लिखित परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेको, पदपूर्तिका लागि सिफारिस भई सम्बन्धित उम्मेदवार नियुक्ति नलिएको, अदालतको आदेशले कुनै विज्ञापन रद्द वा खारेज भएको अवस्थामा बाहेक बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सूचना निकालेर पुनः पद सङ्ख्या निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार नभएको र कानुनबमोजिम बाहेकको आदेश, निर्देशन वा सूचनाले कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई शून्यमा परिणत गरिदिने भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोग हेटौडाको एक चरणको परीक्षा भई सकेका विज्ञापनहरूको समेत पदसंख्या घटाउने कार्य स्वयम् बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २३ र २६ को उलङ्घन भएको पनि निवेदनमा भनिएको छ ।