७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दिल्लीमा खोप नलगाएका कर्मचारीले कार्यालयमा प्रवेश नपाउने

अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । दिल्ली प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण (डीडीएमए) ले सबै सरकारी कर्मचारीहरूले कोभिड–१९ को खोप नलगाए कार्यालय प्रवेश नपाउने बताएको छ ।

संघीय सरकारद्वारा खोप लगाउन निर्धारित दिशानिर्देशमा अक्टोबर १५ सम्म कोभिड–१९ खोपको कम्तीमा पहिलो मात्रा लिन आदेश जारी गरेको थियो ।

डीडीएमएद्वारा जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘विभिन्न विभागमा कार्यरत सबै सरकारी कर्मचारीले कात्तिक १५ गतेसम्म कोभिड-१९ खोपको कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाउनु पर्नेछ । सरकारले तोकेको खोप निर्देशिकाअनुसार कात्तिक १५ गतेसम्म खोप लगाउनुपर्नेछ ।’

‘यदि सरकारी कर्मचारीहरूलाई अक्टोबर १५ सम्ममा कोभिड-१९ खोपको कम्तीमा पनि पहिलो मात्रा दिइएको छैन भने अक्टोबर १६ देखि उनीहरूलाई आ-आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुमति दिइने छैन,’ वक्तब्यमा भनिएको छ ।

यसैबीच, भारतको संघीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली राज्यमा अहिलेसम्म एक करोड ८७ लाख मानिसलाई कोभिड-१९ खोप लगाइएको राज्य सरकारले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस