११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपन्नलाई अर्थको पाँच अर्ब !

अ+ अ-

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले पाँच लाख अति विपन्न नागरिकलाई वितरण गर्ने भनिएको १० हजार नगद हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यससँगै स्थानीय तहले कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारका विपन्न नागरिकलाई रकम वितरण गर्ने बाटो खुलेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम श्रमिक एवं अति विपन्न नागरिकका ५ लाख परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजारका दरले वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८’ निर्माण गरिसकेको छ ।

कार्यविधिका अनुसार यस योजनामा सहभागिता हुनका लागि रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठित मजदुर वा कामदार हुनुपर्ने छ ।

यस्तै खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा समान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला९मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेला गाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटन, भरियाले सो रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस