७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निलम्बित प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ ।

समाजको चौबिसौँ बैठकले यस्तो माग गरेको अध्यक्ष गोविन्द खनालले आज जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । कपिलवस्तुको वाणगङ्गामा फागुन २७ र २८ गते सम्पन्न बैठकमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका २०० भन्दा बढी अधिकारकर्मी सहभागी थिए ।

‘बैठकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा : सबैको अधिकार’ भन्ने आह्वानसहित आठ वटा प्रस्ताव पारित गरेको उनले जानकारी दिए । न्यायालय शुिद्धकरणका लागि विशेष पहल थाल्न आग्रहसहित निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी निजलाई पदच्युत गर्न र अनेकौँ अनियमिततामा संलग्न भएकाले छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नसमेत बैठकले माग गरेको थियो ।

बैठकले रुसलाई तत्काल सेना फिर्ता गरी युद्ध रोक्न र युक्रेनी जनता तथा युक्रेनमा रहेका सबै मानिसको जीवन रक्षाका लागि योगदान गर्न आह्वान गरेको थियो । एक निष्पक्ष संस्थाको रूपमा शान्ति समाजको केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको विभिन्न निकायमा संलग्नताको सीमा सम्बन्धमा पनि बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

फागुन २८ गते बिहान साङ्केतिक रूपमा वाणगङ्गा नदीमा सफाइ कार्यक्रमसहित बैठक समापन गरिएको थियो । यसै सेरोफेरोमा रक्तदान, शान्ति ¥याली, शान्ति दीप प्रज्वलनसहित आधा दर्जन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । कार्यक्रमको सबै खर्च कपिलवस्तु शाखाले स्थानीय स्तरमा सङ्कलन गरी व्यहोरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस