काठमाडौँ । ‘सरुवा खेती’ सामान्यको पुरानै बाली हो । समयमै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नल्याउँदा र भएकै ऐनकोसमेत अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यति बेला कर्मचारीतन्त्र झन्झ-न् अस्थिर बन्दै गएको छ । र, निजामतीलाई अस्थिर बनाउने प्रमुख कारण हो सरुवा ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा उल्लेखित सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि ९० प्रतिशत नियन्त्रणमा आउने बेथिति घट्ने भन्दा बढ्दो क्रममा छ । जसमा कर्मचारी प्रशासनसँगै दलका नेता कार्यकर्ता र विभागीय मन्त्रीका सचिवालयको सक्रियताले थप मलजल गरेकै छ ।
दिन बिरायरजसो आइरहने सरुवा सूचीमा सचिवालयकै कर्मचारीहरूबिच हालीमुहालीका लागि हुने हानथाप हेर्न लायकै नै रहने गर्छ मन्त्रालयमा ।
स्थानीय कर्मचारी हेर्ने मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले भटाभट प्रमुखलाई तानेर निमित्तलाई जिम्मेवारी सुम्पेसँगै मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठका स्वकीय अधिकृत दिलीप पटेललाई प्रदेश नं. २ हेर्नै ठिक्क र प्रमुख स्वकीय सुरज महर्जनलाई मन्त्रीको कार्यक्रम तथा पार्टी नेता-कार्यकर्ताको फोन टिप्नै व्यस्त भएसँगै सर्वेक्षक कमल बहादुर खत्रीको हालीमुहाली सुरु भएको छ ।
सुस्तरी मन्त्रालय छिरेका उनी यति बेला भने कर्मचारी सरुवाका नामनामेसी काँटछाँट गर्नेदेखि कहाँ कसलाई खटाउने भन्नेसम्मका सूची बनाउन व्यस्त छन् । सरुवा सहमतिसमेत रोक्दै छानी-छानी टिक लगाएर सूची सराउने सर्वेक्षक खत्रीको सक्रियताबारे कसैले चुइँक्क बोल्न नसकेको र नासु-खरदारको उनको लिष्टले कर्मचारी प्रशासनसमेत टुलुटुलु हेरेर निर्णय गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
पूर्व नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका खत्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति गठनपछि कर्मचारीको एक झुन्ड बोकेर आफू महासचिव रहने गरी निजामती ट्रेड युनियन नेपाल निर्माण गर्न तम्सिएका थिए । तर खुद्रा पसल जस्तो कर्मचारी सङ्गठन निर्माण नगर्ने बाबुरामको भनाई पछि सेलाएका नापी विभागका सर्वेक्षक खत्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जसपाको भागमा परेसँगै जुरमुराए ।
