२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७७ वटै जिल्लाका सिडिओलाई बजार अनुगमन गर्न गृहमन्त्री खाणको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अत्यावश्यक बस्तुमा मूल्यवृद्धि नगर्न, बिक्री वितरण नरोक्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

‘पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन, अत्यावश्यक बस्तुमा मूल्यवृद्धि नगर्न र सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘व्यवसायीका समस्या भएमा सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको तर समस्या देखाएर अभाव सिर्जना गरिएमा कानुन अनुसार कारबाहीका लागि अगाडि बढ्न सरकार बाध्य हुनेछ।’

खाणले गृहलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको र त्यसै अनुरूप गृहले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर पठाउँदै प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले आइतबारबाटै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने अनुगमन समितिले मूल्य बढे-नबढेको, दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव भए नभएको अनुगमन गरेर सबै जिल्लाले मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाउने छन्।

त्यस्तै, मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, सहजता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत विषयमा अनुगमन गर्न र विकृति देखिएमा प्रचलित कानुन अनुरूप सजाय गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा व्यवसायीहरूले गरेको अवरोध शनिवार मात्रै सहमति भएर टुङ्गिएको थियो। तर, अहिले पनि उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन देखिएपछि सरकारले किन समस्या समाधान भएन भनेर अनुगमन गर्न लागेको हो।